कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर मामला लंबित हाेने के कारण ग्रामीण विकास की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. हालांकि राज्य सरकार ने पंचायत की योजनाओं के क्रियान्वयन की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशाासक नियुक्त कर चुकी है, लेकिन अब योजनाओं में तेजी लाना जरूरी है.
पंचायत राज की योजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पांच मंत्रियों को लेकर कमेटी गठित की है, जो रुकी हुई योजनाओं को फिर से आरंभ करने के लिए व योजनाओं की गति और तेज करने के लिए सुझाव देेगी. इस कमेटी में पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी, शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम, खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी व युवा कल्याण मंत्री अरूप विश्वास को शामिल किया गया है.
गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय के पास बने नवान्न सभाघर में आठ विभाग के मंत्री, विभागीय सचिव व विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की. मीटिंग के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य कतई बंद नहीं होना चाहिए.
ग्रामीण विकास पर ही राज्य का विकास निर्भर है. इसलिए ग्रामीण विकास व पंचायत के योजनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती. इस रिव्यू मीटिंग में परिवहन, सिंचाई, पंचायत व ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, जल संसाधन, शहरी विकास व नगरपालिका विभाग के मंत्री व विभागीय सचिव उपस्थित रहे.
बांधों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बारिश की वजह से यहां की नदियों व बांधों में जल स्तर काफी बढ़ गया है. इसलिए सभी जिलाधिकारियों को इस पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है. बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य सरकार पहले से ही सतर्क है, जिसकी वजह से इतनी बारिश के बाद भी राज्य में अभी भी स्थिति ठीक बनी हुई है. उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित नदी व बांध की स्थिति पर प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट पेश करेंगे.
