कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों की समीक्षा व उन पदों पर नियुक्तियों के लिए आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. राज्य के मुख्य सचिव मलय दे नेतृत्व में यह कमेटी बनायी गयी है. अब इस कमेटी की मंजूरी के बाद ही किसी भी विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा सकेंगी.
कोई भी विभाग अपने स्तर पर विभाग में नियुक्ति के लिए कोई भी आवेदन नहीं कर पायेगा. राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी पर्षद, निगम, ग्रामीण व शहरी निकाय व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अपने विभाग के रिक्त पदों के बारे में पूरी जानकारी इस कमेटी को सौंपेंगे और वित्त मंत्रालय में भेजने से पहले यह कमेटी रिक्त पदों की समीक्षा करेगी और उसके बाद इसे वित्त विभाग और फिर अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जायेगा.
जानकारी के अनुसार, यह कमेटी सभी विभागों द्वारा रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को वित्त विभाग में सौंपे जाने से पहले इसकी जांच करेगी और इस कमेटी के अनुमोदन मिलने के बाद ही इसे वित्त विभाग को सौंपा जायेगा. साथ ही यह कमेटी स्वीकृत पदों के अनुसार विभिन्न कार्यालयों में मौजूदा कर्मचारियों का आंकलन करेंगे और वहां कर्मचारियों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे.
बताया गया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों, स्थानीय निकाय, बोर्ड, निगमों, उपक्रमों और सभी सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में सेवा कैडर के पदों / पुनर्गठन के लिए सभी प्रस्तावों को पहले इस समिति द्वारा जांच की जाएगी और उसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए रखा जायेगा.
इस कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, राज्य के डीजीपी, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, पी एंड एआर विभाग के प्रधान सचिव, भूमि व भूमि सुधार विभाग प्रधान सचिव को शामिल किया गया है.
