10 फीसदी अंतरिम राहत के साथ मिलेगा 18 फीसदी डीए
एक जनवरी से मिलेगा कुल 125 फीसदी डीए
कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमाई षष्ठी पर राज्य सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश देने का साथ ही कुल 25 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) की बढ़ोत्तरी का उपहार दिया है. इसमें 18 फीसदी डीए तथा 10 फीसदी अंतरिम राहत का विलय यानी सात फीसदी डीए के समतुल्य शामिल है. यह घोषणा एक जनवरी, 2019 से लागू होगी. इसका लाभ राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी, शहरी व ग्रामीण निकाय के कर्मचारियों को मिलेगा.
इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये का राजस्व का भार पड़ेगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नबान्न में यह घोषणा की. बनर्जी ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने राज्य सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था और उस वादे को पूरा किया. सरकार को वाम मोरचा के शासन से दो लाख 30 हजार करोड़ रुपये का ऋण का भार मिला है और प्रत्येक माह 46 हजार करोड़ रुपये ऋण के बाबत सूद का भूगतान करना पड़ता है.
उसके बावजूद कन्याश्री से लेकर सबुज साथी जैसी कई सामाजिक परियोजनाएं शुरू की गयी है, लेकिन उन्होंने राज्य सरकारी कर्मचारियों के सम्मेलन में वादा किया था. उसे पूरा किया गया. उन्होंने अभी तक राज्य सरकारी कर्मचारियों को 100 फीसदी डीए मिलता था, लेकिन एक जनवरी से 125 फीसदी डीए मिलने लगेगा. यह केंद्र सरकारी कर्मचारियों के बराबर होगा.
उन्होंने कहा कि माकपा के शासन काल में कर्मचारियों को मात्र 35 फीसदी ही डीए का भुगतान किया गया था, लेकिन उनके शासन में कर्मचारियों को 90 फीसदी डीए दिया गया है. राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक सौम्य विश्वास ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सात सितंबर, 2017 को राज्य सरकारी कर्मचारियों की सभा में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और आज इस अश्वासन को पूरा किया.
वहीं कंफेडरेशन ऑफ स्टेट गर्वनमेंट इंप्लाइज के महासचिव मलय मुख्यापाध्याय ने कहा कि बकाये डीए का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. अन्य राज्यों में 182 फीसदी डीए दिये जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने मात्र 125 फीसदी डीए देने की घोषणा की है और यह डीए भी जनवरी से दिया जायेगा. सरकार को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करना चाहिए था.
