कोलकाता. पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को कहा कि देश भर के निर्यातक 25,000 करोड़ रुपये वापसी का इंतजार कर रहे हैं. यह राशि जीएसटी नेटवर्क की ‘अक्षमता’ के कारण अटकी पड़ी है. उन्होंने कहा कि देश के निर्यातकों के तीन लाख आवेदन अटके हैं और उन्हें रिफंड का इंतजार है. कुल मिलाकर यह राशि 25,000 करोड़ रुपये है. इससे निर्यातकों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि इसका असर कंपनी के वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) पर पड़ रहा है. जीएसटी परिषद के सदस्य श्री मित्रा ने निर्यात सम्मेलन के दौरान यह बात कही.
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटीएन स्वत: दावों का निपटान करती है, लेकिन वह ऐसे करने में असमर्थ रही है और इसीलिए हाथों से सत्यापन पर भरोसा किया जा रहा है. इससे भारी संख्या में आवेदन एकत्रित हुए हैं और निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि इन आवेदनों में से औसतन 35 से 40 प्रतिशत सत्यापन के लिए राज्यों के पास आ रहे हैं और स्थिति पश्चिम बंगाल में भी खराब है. पूर्व में भी मित्रा जीएसटी के क्रियान्वयन के लिये खिलाफ रहे. उनका आरोप है कि बिना जरूरी ढांचागत सुविधा के इसे जल्दबाजी में लागू किया गया. साथ ही इस समस्या के समाधान पर उन्होंने कहा कि इसका राज्य सरकार के पास कोई स्थायी समाधान नहीं है. राज्य सरकार अपनी ओर से सिर्फ थोड़ा कर्ज मुहैया करा सकती है, लेकिन जिस परिमाण में लोगों का रिफंड बकाया है, इतनी राशि राज्य सरकार नहीं दे पायेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि वह जीएसटीएन के समक्ष मुद्दे को उठायेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य अगले तीन साल में निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जो फिलहाल 9.15 अरब डाॅलर है. इसके लिए जिला स्तर पर निर्यातकों के लिये बुनियादी ढांचा में सुधार के लिए कदम उठाने का फैसला किया गया है.
