बेहतर कर्ज सुविधा, मूलभूत सुविधा के विकास, दक्षता के विकास व तकनीकी विस्तार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की हो रही कोशिश : अरूप राय
कोलकाता : राज्य के श्रमिक, न्याय व कानून मामलों के मंत्री मलय घटक ने कहा कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र है तथा राज्य सरकार किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध करायेगी ताकि उनके उत्पादों की उन्हें बाजार में उचित कीमत मिल सके.
उन्होंने कहा कि दशकों तक किसानों को यह अपने उत्पाद की कीमत व खरीदार के चयन का भी अधिकार नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार ने किसानों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की है. जैसे किसान क्रेडिट तथा किसान बाजार आदि शुरू किया है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत मिल सके. राज्य सरकार ने किसानों को सब्सिडाइज कीमत पर किसानों को मशीन उपलब्ध करायी है.
राज्य के सहकारिता मामलों के मंत्री अरूप राय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बेहतर कर्ज सुविधा, मूलभूत सुविधा का विकास, दक्षता के विकास व तकनीकी विस्तार के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्वय सहायता समूह का गठन किया गया है तथा न्यूनतम ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं. कनाडा, अल्ब्रेटा के कृषि व वन मामलों के मंत्री ओनेइल कालियर ने कहा कि कनाडा कृषि उत्पादों के निर्यात व उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है. भारत व कनाडा के बीच आपसी व्यापार सहयोग की आपार संभावनाएं है.
विश्व भारती विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर व कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर स्वपन दत्ता ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, कृषि योग्य जमीन की कमी, वातावरण की चिंता व उपभोक्ताओं की आशाएं जैसी कई चुनौतियां हैं, जिनका फसल उत्पादक क्षेत्र को सामना करना पड़ रहा है. अब अवसर है कि कृषि उत्पादन में विज्ञान व तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाये. आइसीसी एग्री बिजनेस एनिसिएटिव के चेयरमैन मयंक जालान ने कहा कि दो लगातार सूखा तथा कृषि उत्पादों की गिरती कीमत जैसी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ा है.
वास्तव में किसानों की आय कमी है. इस कारण केंद्रीय बजट में इस क्षेत्र की कई चुनौतियों को सुलझाने की कोशिश की गयी है. ऑपरेशन ग्रीन इनिसिएटिव भारतीय कृषि क्षेत्र लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है. इस अवसर पर आइसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रूद्र चटर्जी व आइसीसी के डॉयरेक्टर जनरल डॉ राजीव सिंह ने भी अपने विचार रखें.
