राज्य सरकार ने लगाया उपेक्षा का अारोप
भाजपा ने कहा: रेल बजट में बंगाल की उपेक्षा नहीं
कोलकाता : राज्य सरकार रेल बजट में बंगाल की उपेक्षा किये जाने को लेकर गुरुवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव लायेगी. शिक्षा व संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार बंगाल की उपेक्षा की जा रही है. रेल बजट में बंगाल की उपेक्षा की गयी है. इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जायेगा और केंद्र सरकार की निंदा की जायेगी. इस बाबत विधानसभा की बीए कमेटी में विचार-विमर्श भी की गयी है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैये के कारण राज्य में रेलवे की कई परियोजनाएं अटक गयी हैं. कई मेट्रो परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो विरोधी दल कहतेे हैं कि वे लाते. अब सत्तारूढ़ दल प्रस्ताव लाती है, तो अब दूसरे पर निर्भर करता है कि वे इसका समर्थन करें या फिर निंदा करें.
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पार्टी विधायक दिलीप घोष ने कहा कि रेल बजट में बंगाल की कोई उपेक्षा नहीं की गयी है. कई ऐसी परियोजनाएं शुरू कर दी गयी हैं, जिनके लिए जमीन नहीं मिल रही है. इस बाबत केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पहल कर इस्ट-वेस्ट मेट्रो की परियोजना में जमीन की समस्या को मिटाया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि यदि सचमुच बंगाल को वंचित किया गया है, तो वे सभी एकजुट होकर केंद्र सरकार के पास जायें.
रेल बजट में पूर्व रेलवे को मिली है पर्याप्त राशि: महाप्रबंधक
कोलकाता : पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हरिंदर राव ने बुधवार को रेल बजट में पूर्व रेलवे को मिले आवंटन के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पर्याप्त राशि मिली है.
श्री राव ने बताया कि पूर्व रेलवे के क्षेत्र में लेवल क्रासिंग कार्यों के लिए 52.74 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. पटरियों के नवीकरण के 40 कार्यों के लिए 781.16 करोड़ रुपये, ब्रिज कार्य के लिए 178.33 करोड़, सिग्नलिंग और टेलीकम्यूनिकेशन के लिए 152.54 करोड़, वर्कशॉप के लिए 306.01 करोड़, यात्री परिसेवा कार्य के लिए 579.49 करोड़ और विद्युतीकरण कार्य के लिए 358.18 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. पूर्व क्षेत्र के 1105 स्टेशनों में वीडियो निगरानी सिस्टम के लिए 254.21 करोड़ रुपये आवंटित किये गये. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त महाप्रबंधक सुधीर अग्रवाल, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर व प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर एसएस गहलोत, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर एसके तिवारी तथा प्रिंसिपल फिनांशियल एडवाइजर ओम प्रकाश भी उपस्थित थे.
881 किमी रेलमार्ग का होगा विद्युतीकरण: इधर, इस वर्ष के आम बजट में पश्चिम बंगाल में 881 किलोमीटर के रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण का प्रस्ताव दिया गया है. जिसके लिए 771.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह परियोजना पश्चिम बंगाल के सात जोन में होगी. जिसमें पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे शामिल हैं. इन सात इलाकों में से न्यू जलपाइगुड़ी- न्यू माल जंक्शन-
अलीपुरदुआर-समुकतला सेक्शन तथा अलीपुरदुआर-न्यू कूचबिहार सेक्शन व न्यू माल जंक्शन चैंगराबांधा, न्यू चैंगराबांधा-न्यू कूचबिहार, न्यू कूचबिहार-बामनहाट और न्यू कूचबिहार-फकीरग्राम-धूबरी रूट में सर्वाधिक कार्य देखने को मिलेंगे. एनएफआर के क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य में ज्यादातर उत्तर बंगाल के जिले के रेल क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल से सटे पश्चिम असम के कुछ हिस्से आयेंगे.
पिछले साल की तुलना में कम राशि मिली है
कोलकाता. आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के िलए रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये कम आवंटित किये गये हैं. पिछले वर्ष राज्य को 6336 करोड़ का बजट मिला था, जबकि इस बार 5437 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.मेट्रो रेलवे की परियोजनाओं के लिए 1930 करोड़ रुपये आवंटित किये गये. जबकि दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए 2500 करोड़ और पूर्व रेलवे को 2270 करोड़ रुपये मिले हैं. पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के बजट में बंगाल के साथ ही बिहार, ओड़िशा और अन्य राज्यों का हिस्सा शामिल है.
दपूरे की दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी
हल्दिया : इस वर्ष के रेल बजट में दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्र में नये रेलवे लाइन कार्य और दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दी गयी है. साथ ही सुरक्षा और यात्री परिसेवा कार्य को भी ध्यान में रखा गया है. दपूरे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गयी है. बजट में अनुदान में छह फीसदी की बढ़ोतरी गत वर्ष की तुलना में की गयी है. अनुदान को 932.40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 988.50 करोड़ रुपये किया गया है. लेवल क्रॉसिंग और आरओबी तथा आरयूबी संबंधित सुरक्षा कार्य के लिए बजट में राशि को 285.35 करोड़ रुपये बढ़ाकर 291.59 करोड़ रुपये किया गया है.
बजट राशि में पटरियों को बदलने के कार्य के लिए राशि को 9.55 फीसदी बढ़ाकर 594.24 करोड़ रुपये से 640.99 करोड़ रुपये किया गया है. इस बार बजट में नयी सोच अपनायी गयी है, जिसके तहत विभिन्न जोन में महत्वपूर्ण कार्यों को एकसाथ जोड़ा जा रहा है. ऐसे 23 कार्यों को मौजूदा बजट में शामिल किया गया है जो दपूरे से संबंधित हैं.
