सारधा के विभिन्न दफ्तरों से सौ से अधिक फाइलें गायब होने का मामला
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सारधा चिटफंड घोटाला : गायब फाइलों के कारण जांच में दिक्कतें
सारधा के विभिन्न दफ्तरों से सौ से अधिक फाइलें गायब होने का मामला वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों से पूछताछ की शुरू हुई तैयारी कोलकाता : सारधा चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान विभिन्न दफ्तरों से एक सौ से ज्यादा जरूरी फाइलें गायब होने के कारण इसकी जांच में जुटी केंद्रीय संस्था सीबीआइ के जांच अधिकारियों को […]
वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों से पूछताछ की शुरू हुई तैयारी
कोलकाता : सारधा चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान विभिन्न दफ्तरों से एक सौ से ज्यादा जरूरी फाइलें गायब होने के कारण इसकी जांच में जुटी केंद्रीय संस्था सीबीआइ के जांच अधिकारियों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है. लिहाजा गायब फाइलों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सीबीआइ ने फिर से राज्य पुलिस के महानिदेशक सुरजीत कर पुरकायस्थ, कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमा
र के साथ पुलिस अधीक्षक अर्णब घोष समेत 20 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस बारे में पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है.
सीबीआइ सूत्रों का कहना है कि सारधा चिटफंड मामले की जांच में अब तक जिन लोगों से पूछताछ हुई है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. उस मामले में जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. लेकिन दूसरी तरफ विभिन्न दफ्तरों की जांच व विभिन्न लोगों से पूछताछ करने में जिन फाइलों के गायब होने की जानकारी उन्हें मिली है,
उन्हें खंघाले बिना जांच पूरी नहीं हो सकती. इसके कारण प्राथमिक तौर पर राज्य पुलिस ने इसकी जांच की थी. उनके वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ कर इन फाइलों के बारे में पता लगाने की कोशिश अब की जायेगी. सीबीआइ के जांच अधिकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह दावा किया गया है कि मामले की प्राथमिक जांच करनेवाली पुलिस ने सैकड़ों दस्तावेजों को नष्ट किया है. गायब हुए दस्तावेजों का विस्तृत ब्योरा राज्य प्रशासन से मांगा गया है,
लेकिन अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है. डीजीपी, सीपी समेत अन्य अधिकारियों को इस बाबत समन भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने विभिन्न कारण बता कर हाजिर होने से मना कर दिया. इधर राज्य पुलिस ने मामले की समानांतर जांच भी जारी रखी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सीबीआइ उन्हें परेशान कर रही है. सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीजीपी, सीपी व एसपी रैंक के अधिकारियों को दोबारा समन भेजा गया है. अगर पुलिस की ओर से इस मामले में सहयोग नहीं किया जाता है और गायब किये गये दस्तावेजों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है तो जांच एजेंसी इस पर कोर्ट की मदद से कड़ी कानूनी कार्रवाई के रास्ते पर जायेगी.
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