कोलकाता. बंगाल के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय याेजना बनायी है. इसके तहत पांच, 10 और 15 वर्ष के लिए योजनाएं तैयार की गयी हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्य सचिव, वित्त सचिव व योजना विभाग के साथ विचार-विमर्श कर राज्य का अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
मिशन 2020 तक मुख्यमंत्री बंगाल को आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में विकसित राज्याें की सूची में शामिल करना चाहती हैं और इसलिए सिर्फ आधारभूत सुविधाओं के विकास पर राज्य सरकार 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसके तहत अधिकांश योजनाओं का काम 2020 के पहले पूरा कर लिया जायेगा. इसके बाद आगामी 10 एवं 15 वर्ष को ध्यान में रख कर मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विभागों को इन तीन स्तर में मास्टर प्लान बनाने का निर्देश दिया है और इस मास्टर प्लान की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कितनी राशि खर्च की जायेगी, इसका भी उल्लेख करने को कहा गया है. सबसे पहले मुख्य सचिव इस प्लान को देखेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद इस पर कार्य शुरू होगा.
