कोलकाता : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के चेयरमैन अमित मित्रा को पत्र लिखकर 14 दिसंबर की संचालन समिति की बैठक टालने की अपील की है. समझा जाता है कि इस बैठक में राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाहर के राजस्व संसाधनों पर नियमित बैठक, जीएसटी के बाहर के सर्वश्रेष्ठ व्यवहार, राज्यों के कर अधिकार का दायरा जो कि संविधान की अनुसूची सात की सूची दो में कायम है और 15वें वित्त आयोग से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होना है. इसके अलावा बैठक में सालाना रिपोर्टऔर 2016-17 के लेखा खाते को भी मंजूरी दी जाएगी.
डॉ मित्रा ने चार दिसंबर को पत्र लिखकर समिति की संचालन समिति की बैठक 14 दिसंबर को बुलाई है. मोदी ने पत्र में लिखा है, सरकार के ईसी के गठन के प्रस्ताव और तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बाद में इसके बारे में बजट में घोषणा से स्पष्ट है कि ईसी के पास राज्यों के राजस्व की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श का अधिकार नहीं है. इसके अलावा समिति के पास जीएसटी के बाहर संसाधनों को लेकर सर्वश्रेष्ठ व्यवहार राज्यों के कर लगाने के अधिकार या केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान तथा बंटवारे पर भी विचार विमर्श करने का अधिकार नहीं है. मोदी बिहार के वित्त मंत्री भी हैं. उन्होंने कहा कि ईसी को न तो नया कामकाज दिया गया है और नहीं नया अधिकार. इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 14 दिसंबर की बैठक को टालने का आग्रह किया है.
