केंद्र की मदद में आयी है कमी : सुब्रत मुखर्जी

कोलकाता : राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्रीय परियोजनाओं में केंद्र से मिलने वाली मदद में कमी आयी है, हालांकि यूपीए सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार के दौरान केंद्रीय परियोजनाओं के अधिक कार्य हुए हैं. श्री मुखर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में केंद्रीय योगदान पूरी तरह से बंद ही कर दिया है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2015-16 के दौरान केंद्र सरकार का योगदान 70 और 30 होता था,

लेकिन 2016-17 में यह घट कर 60 और 40 हो गया है. उसी तरह से स्वच्छता मिशन में 2014 में केंद्र व राज्य का अनुपात 75-25 था, जो इस 2017 में घट कर 60-40 हो गया है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पहले केंद्र सरकार का योगदान 100 फीसदी होता था, लेकिन अब यह घट कर 60-40 हो गया है. राज्य सरकार को लगभग 50 फीसदी राशि खर्च करनी पड़ती है. केंद्रीय अनुदान का राशि घटाने के बावजूद विकासमूलक कार्य जारी हैं. , हालांकि श्री मुखर्जी ने स्वीकार किया कि पूर्व यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार के दौरान केंद्रीय परियोजनाओं के कार्य ज्यादा हुए हैं.

मिड डे मील पर निगरानी के लिए नियुक्त होंगे सुपरवाइजर

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मिड डे मील को लेकर विभिन्न स्तर पर शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने विधायकों से अपील की कि यदि मिड डे मील के बारे में कोई शिकायत मिलती है, तो वे उन्हें जानकारी दें. उन्होंने कहा कि यदि कोई मिड डे मील में गड़बड़ी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि मिड डे मील पर कोई एक व्यक्ति निगरानी करे. इस बाबत मिड डे मील को लेकर सुपरवाइजर की नियुक्ति की जायेगी.