कोलकाता: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान व के रामालू की टीम ने मंगलवार को दक्षिण 24 परगना के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और अनुसूचित जाति के पीड़ित लोगों से मुलाकात की. यह टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी. आयोग की टीम ने दक्षिण 24 परगना के सोनाखाली के बालपाड़ी गांव, कैनिंग सब-डिवीजन के अधीन बड़तोली गांव सहित अन्य इलाकों का दौरा किया.
यहां नाबालिक के साथ दुष्कर्म व इसी तरह की अनुसूचित जातियों के साथ अत्याचार की घटनाएं घटी हैं. गैर सरकारी संगठन दलित रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर की संयोजक मंडली के सदस्य अशोक मिंदे ने बताया कि राज्य के विभिन्न इलाके जैसे मेदिनीपुर, बर्दवान, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया सहित अन्य इलाकों में अनुसूचित जातियों की सदस्यों के साथ अत्याचार की घटनाएं हुई हैं.
कई मामलों में आइपीसी की धारा के तहत मामले भी दायर किये गये हैं. लेकिन ऐसा देखा गया है कि मामला दायर करते समय अनुसूचित जाति अत्याचार से संबंधित धारायें नहीं लगायी हैं. इस कारण संभव है कि आरोपियों को भारतीय दंड संहिता के तहत दायर मामले में सजा मिल जाये, लेकिन चूंकि अनुसूचित जाति अत्याचार से संबंधित मामले दायर नहीं किये गये हैं. इस कारण उन्हें पुनर्वासन, सुरक्षा फंड व सुरक्षा आदि नहीं मिल रहे हैं. इस कारण कई मामलों में जमानत पर रिहा आरोपी द्वारा पीड़ितों को धमकी दी जा रही है.
मानवाधिकार रक्षा मंच के संयोजक पार्थ विश्वास ने कहा कि दक्षिण 24 परगना जिले में अनुसूचित जाति के सदस्यों पर अत्याचार के बाद उन लोगों ने राष्ट्रीय आयोग से दौरे की अपील की थी. उन लोगों के आवेदन के बाद आयोग की दो सदस्यों की टीम नेे पीड़ित व उनके परिवार से मिला है. उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी गयी है. आयोग ने आश्वासन दिया कि वे पीड़ितों के पुनर्वासन आदि के मुद्दे पर विचार करेंगे. सदस्यों ने जिला के पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी.
सदस्यों ने गोसाबा पुलिस स्टेशन के बटाली गांव में दुष्कर्म की शिकार पीड़ित लड़की से भी मुलाकात की. आरोप है कि स्थानीय दलित नेता संजय सिन्हा के घर में भी स्थानीय गुंडों ने तोड़फोड़ और उनसे मारपीट की. उनके बच्चों को भी घर से निकाल दिया.
