कोलकाता: छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा के बाद माओवाद प्रभावित राज्यों ने पंचायत चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सशस्त्र बल देने से इनकार कर दिया है. अब राज्य सरकार गैर माओवादी हिंसा प्रभावित राज्यों जैसे गुजरात व महाराष्ट्र आदि से सशस्त्र पुलिस बल की मांग को लेकर पत्र लिखेगी.
गृह सचिव ने लिखा पत्र
मंगलवार को राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा. श्री बनर्जी ने कहा कि पत्र में आयोग को नामांकन दाखिल करने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था व चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी गयी.
वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चुनाव के दौरान लगभग एक लाख 18 हजार सशस्त्र सुरक्षा बलों की जरूरत है. राज्य के पास लगभग 48 हजार सशस्त्र सुरक्षा बल है, लेकिन बाहरी राज्यों से 70 हजार सशस्त्र सुरक्षा बलों की जरूरत है.
सभी को सुरक्षाकर्मी नहीं
पत्र में गृह सचिव ने चुनाव आयोग को स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराना संभव नहीं है. जिस इलाके में उम्मीदवार प्रचार करेगा, वहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जायेगी. वहीं, जंगल महल में चुनाव प्रचार करनेवालों को पहले से ही सभा स्थल की जानकारी देनी होगी. स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी इसकी सूचना देनी होगी.
