कोलकाता: राज्य के आवास मंत्री व कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी ने कहा कि तालाब भर कर बिल्डिंग बनानेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इस बाबत सरकार की ओर से कार्रवाई की भी जा रही है. सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं करेगी. श्री चटर्जी ने बुधवार को विधानसभा में पश्चिम बंगाल आवासन उद्योग नियामक विधेयक, 2017 पर हुई बहस का जवाब देते हुए ये बातें कहीं.
यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया. इस विधेयक से प्रमोटरों पर लगाम लगाया जा सकेगा. श्री चटर्जी ने कहा कि एक इंच भी तालाब भरने नहीं दी जायेगी. उन्होंने कहा कि उन लोगों का लक्ष्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है. हाल में केंद्र सरकार ने कानून पारित कर आवासन को उद्योग की श्रेणी में शामिल किया है.
इसके मद्देनजर आवासन उद्योग नियामक प्राधिकरण व ट्राइब्यूनल का गठन किया जायेगा और यदि किसी तरह की शिकायत रहने पर एपीलेट ऑथिरिटी के गठन का भी प्रावधान है. सही समय पर ग्राहक को प्रमोटर द्वारा फ्लैट उपलब्ध नहीं कराने पर सजा व जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही अब सुपर बिल्ट इलाके की जगह कवर एरिया का भी प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया गया है.
