चार अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
कोलकाता : राज्य सरकार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जीएसटी पर विधेयक लाने की घोषणा की. केंद्र सरकार ने सभी करों को समाहित करते हुए जीएसटी लागू किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीएसटी का विरोध कर रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने जीएसटी पर विधेयक लाने की घोषणा की. केंद्र सरकार के नियम के अनुसार देश के सभी विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित करना जरूरी है.
बुधवार को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद राज्य के संसदीय व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र चार अगस्त से शुरू हो रहा है. इसी दिन पूर्व जारी जीएसटी पर अध्यादेश को विधानसभा में पेश किया जायेगा तथा सात एवं आठ अगस्त को जीएसटी विधेयक पर चर्चा होगी.
जीएसटी विधायक पर प्रत्येक दिन दो घंटे तक चर्चा का समय आवंटित किया गया है. उन्होंने बताया कि नौ अगस्त को पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग विकास वित्त विधेयक 2017 तथा 10 अगस्त को अनुसूचित जाति सलाहाकार समिति विधेयक, 2017 पेश किया जायेगा. विधानसभा कार्यवाही संचालन के लिए अगली कार्यवाही सलाहाकार कमेटी की बैठक नौ अगस्त को होगी.
जीएसटी पर सरकार की स्थिति असमंजस भरा : सुजन
माकपा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि जीएसटी पर सरकार शुरू से ही असमंजस का शिकार रही है. इसके पहले भी जीएसटी विधेयक पेश करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, लेकिन विधेयक पेश नहीं किया गया और अब फिर से विधानसभा का सत्र केवल इसलिए बुलाया गया है कि जीएसटी विधेयक पेश किया जाये.
उन्होंने कहा कि वे लोग पहले से ही कह रहे थे कि विधानसभा में सरकार को जीएसटी विधेयक पेश करना ही होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा संचालन में सरकार का रवैया पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण है.
