कोलकाता: केंद्रीय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को महानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी ग्राम पंचायत में इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस योजना के तहत वर्ष 2018 के मध्य तक देश में 150,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने का लक्ष्य […]
कोलकाता: केंद्रीय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को महानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी ग्राम पंचायत में इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस योजना के तहत वर्ष 2018 के मध्य तक देश में 150,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इन डेढ़ लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है.
इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिक्स कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया जायेगा. अब तक एक लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है. इसके तहत अतिरिक्त करीब 250,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जायेगा. उन्होंने कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को अगले पांच से सात वर्षों में एक ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है.
डिजिटल अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार लगभग 400 अरब डॉलर है. इसमें आइटी, आॅटोमेशन, आइटीइएस, साइबर सुरक्षा, इ-कॉम और डिजिटल भुगतान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के तहत आनेवाले तीन वर्षों में देश के छह करोड़ परिवारों को डिजिटल साक्षरता में सक्षम बनाया जायेगा. श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि पिछले तीन वर्षों में भारत में 72 मोबाइल विनिर्माण कारखानों का उत्पादन शुरू हुआ है. महानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री प्रसाद ने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया व अन्य कई अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस पहल से आने समय में देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार होगा. इस मौके पर आइसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष शाश्वत गोयनका ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का स्वागत किया. इस अवसर पर आइसीसी के महानिदेशक राजीव सिंह, आर-पी संजीव गोयनका समूह के चेयरमैन संजीव गोयनका सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे.
कर की जटिलताओं को दूर कर रहा है जीएसटी
कोलकाता. केंद्र सरकार ने एक जुलाई से वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू किया है और मात्र 17 दिनों में ही जीएसटी के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं. जीएसटी की वजह से बाजार में कई सामानों की कीमत कम हो गयी है और आनेवाले समय में देश कर संबंधी सभी जटिलताएं दूर हो जायेंगी. ये बातें मंगलवार को केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से जीएसटी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने राज्य के टेक्सटाइल, एसएमइ व अन्य उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. उन्होंने कहा कि देश में कर संबंधी जटिलता व विषमता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया है. इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि शुरुआती चरण में इसके क्रियान्वयन में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह देश में अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है.
श्री प्रसाद ने कहा कि जो भी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, वह सिर्फ राजनीति के उद्देश्य से ऐसा कर रही हैं. वे देश व आम जनता का भला नहीं चाहतीं. केंद्र की मौजूदा राजग सरकार देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए वह राजनीति की चिंता किये बिना कड़े निर्णय ले रही है. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने लघु व मध्यम वर्गीय उद्योगों को भी जीएसटी में पंजीकरण कराने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश में लगभग छह करोड़ व्यापारी हैं, लेकिन अब तक मात्र 85 लाख कारोबारियों ने जीएसटी में पंजीकरण कराया है. वहीं, जीएसटी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिये गये बयान के संबंध में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.
