कोलकाता: राज्य में कक्षा एक से पास-फेल प्रणाली शुरू किये जाने की मांग पर एसयूसीआइ की ओर से 17 जुलाई को 12 घंटे राज्यव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसे शुक्रवार को वापस ले लिया गया. एसयूसीआइ के राज्य सचिव सौमेन बसु ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि गत आठ जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी भेजी गयी थी जिसमें 17 जुलाई की हड़ताल के अाह्वान और उनकी मांगों का उल्लेख था. गत सात जुलाई तक राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं भेजा गया.
आठ जुलाई को एसयूसीआइ की ओर से घोषणा की गयी कि पार्टी कक्षा एक से पास-फेल प्रणाली शुरू करने की मांग पर आम हड़ताल को अटल है. कथित तौर पर 10 जुलाई को राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय ने फोन पर पार्टी के नेताओं से बात की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी कक्षा एक से पास-फेल प्रणाली शुरू करने के पक्ष में है. गत आठ महीने पहले इस बारे में राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया था.
श्री बसु ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कक्षा एक से पास-फेल प्रणाली शुरू किये जाने को लेकर राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी. गत गुरुवार को शिक्षा मंत्री की ओर से केंद्रीय सरकार को भेजे गये पत्र की प्रति एसयूसीआइ नेताओं के पास भेजी गयी. एसयूसीआइ नेताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री के अनुरोध के बाद पार्टी ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है. यदि कक्षा एक से पास-फेल प्रणाली शुरू नहीं होती है तो एसयूसीआइ व्यापक आंदोलन का रुख करेगी. एसयूसीआइ नेताओं ने कहा है कि वर्ष 2009 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने शिक्षा अधिकार कानून-2009 के तहत कक्षा आठवीं तक पास-फेल प्रणाली बंद करने की बात कही थी. केंद्र सरकार के उक्त कानून को मानते हुए वर्ष 2011 में तत्कालीन राज्य सरकार ने भी कक्षा आठवीं तक पास-फेल प्रणाली बंद कर दी.
