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रुजिरा बनर्जी के बाद ईडी ने अब तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को भी किया तलब, इस दिन होगी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजे गये नोटिस पर अभिषेक बनर्जी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है. लेकिन, वह केंद्रीय एजेंसियों के जरिये विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाते रहते हैं. तृणमूल नेता की पत्नी से भी ईडी ने आज पूछताछ की थी.

कोलकाता, विकास कुमार गुप्ता : कोयला एवं मवेशी तस्करी मामले में रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी पूछताछ के लिए तलब किया है. ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को 13 जून को सुबह 11 बजे कोलकाता के साल्टलेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए हाजिर होने का नोटिस भेजा है. केंद्रीय एजेंसियां अभिषेक बनर्जी से पहले भी कई बार पूछताछ कर चुकी है.

अभिषेक की पत्नी से हुई साढ़े तीन घंटे पूछताछ

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से 8 जून (गुरुवार) को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के दो सीनियर ऑफिसर्स ने करीब साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की. रुजिरा बनर्जी से थाईलैंड स्थित उनके बैंक अकाउंट में हुए लेनदेन के बारे में सवाल पूछे गये. बताया गया है कि रुजिरा ने कुछ सवालों के जवाब दिये. हालांकि, ईडी ऑफिस से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की.

केंद्र पर निशाना साधते रहते हैं अभिषेक बनर्जी

हालांकि, हालिया नोटिस पर अभिषेक बनर्जी की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आयी है, लेकिन वह केंद्रीय जांच एजेंसियों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाते रहे हैं. ममता बनर्जी ने भी पिछले दिनों कहा था कि ओडिशा में हुए रेल हादसे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई की टीम को भेज दिया है.

Also Read: कोयला तस्करी मामले में सीएम ममता बनर्जी की बहू रुजिरा और बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक को ईडी का नोटिस

20 नगरपालिकाओं में कल पड़े थे सीबीआई के छापे

बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 7 जून को पश्चिम बंगाल की 20 नगरपालिकाओं में एक साथ छापेमारी की थी. दरअसल, बंगाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाला की जांच के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आये थे, जिससे पता चला था कि नगरपालिकाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की थी. 7 जून को उसने कई नगरपालिकाओं में छापेमारी की, जिस पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की थी.

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