आसनसोल : एटक से संबद्ध इंडियन माइन्स वर्कर्स फेडरेशन (आइएमडब्ल्यूएफ) ने त्रिदिवसीय सम्मेलन में कोल इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त दस फीसदी शेयर की बिक्री के खिलाफ लगातार आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित किया. उड़ीसा के झाड़सुखुड़ा में आयोजित अधिवेशन से लौटे पूर्व सांसद व कोलियरी मजदूर सभा के महासचिव आरसी सिंह ने कहा कि आनेवाले समय में कोयला श्रमिकों को निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी.
उन्होंने कहा कि अधिवेशन की अध्यक्षता सात सदस्यीय अध्यक्षमंडली ने की, जिसमें वरीय उपाध्यक्ष कृष्णा मोदी, वाइ गटैया, अशोक यादव, डी ससैया, मोहन झा, हरिद्वार सिंह व केके कर्ण शामिल थे.
झंड़ोत्ताेलन वरीय उपाध्यक्ष श्री मोदी ने किया जबकि उद्घाटन वक्तब्य पूर्व सांसद व एटक के महासचिव गुरुदास दासगुप्ता ने रखा. सांगठनिक प्रतिवेदन फेडरेशन के महासचिव रमेन्द्र कुमार ने पेश किया. उन्होंने प्रतिवेदन में कहा कि कोयला श्रमिकों के सामने कठिन चुनौती है. कोल ब्लॉकों का आवंटन निजी कंपनियों को किया जा रहा है तथा उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति देकर खुले बाजार में अतिरिक्त कोयले की बिक्री करने की अनुमति दी जा रही है. इसके साथ ही कोल इंडिया के और दस फीसदी शेयर बेचने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. दो मोर्चो पर कोयला उद्योग का निजीकरण हो रहा है. भूमि अधिग्रहण के बाद कुछ भूमि मालिकों को नौकरी मिल रही है तथा पूरा गांव उजर रहा है.
खेत ओबी पहार व खदान में बदल रहे हैं. नयी तकनीक की आउट सोर्सिग करने के बजाय उसकी खरीदारी की वकालत की गयी. इसके साथ ही दसवें वेतन समझौते के लिए जेबीसीसीआइ के गठन की मांग की गयी. दर्जनों प्रतिनिधियों ने इस पर चर्चा की तथा कुछ संशोधनों के बाद इसे पारित कर दिया गया.
श्री सिंह ने कहा कि समापन पर 23 पदाधिकारी व 51 सदस्यों समेत 74 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. इसमें वाइ गटैया- अध्यक्ष, कृष्णा मोदी – वरीय उपाध्यक्ष, योगेन्द्र प्रसाद, अशोक यादव, डी ससैया, मोहन झा, मार्केंडेय सिंह, हरिद्वार सिंह, केके कर्ण – उपाध्यक्ष, रमेन्द्र कुमार – महासचिव, आरसी सिंह- संयुक्त महासचिव, लखनलाल महतो, अशोक कुमार दूबे, वी सीतारमैया, अनीत चक्रवर्त्ती, दीपेश मिश्र, प्रभात राय, सीजे जोसेफ, एम रंगैया तथा श्रीचन बनर्जी – सचिव व गुरूदास चक्रवर्त्ती -कोषाध्यक्ष बनाये गये. आम सदस्यों में इसीएल में सक्रिय सीएमएस से अखिलेश सिंह, रामाशीष चौधरी, जीएस ओझा व रमेश सिंह शामिल हुए. अधिवेशन में विभिन्न कोयला कंपनियों से 225 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की. कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया.
