आवास कब्जा मुद्दे पर 11 सदस्यीय कमेटी गठित

सांकतोडिया. कोयला कर्मियों द्वारा सेवानिवृत के बाद कंपनी आवास खाली नहीं करने पर प्रबंधन ने ग्रेच्युटी भुगतान पर रोक लगा दिया गया है. इस मुद्दे पर कोयला कर्मियों में काफी नाराजगी थी. इस मामले में कोल इंडिया ने 11 सदसयीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी कोल इंडिया को तीन मई तक रिपोर्ट सौंपेगी. इस संबंध में कोल इंडिया की सभी आनुषंगिक कोयला कंपनियों को पत्र भेजा गया है.

कोल इंडिया की सभी आनुषंगिक कोयला कंपनियों में काम करने वाले बड़ी संख्या में कर्मियों ने रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी का आवास खाली नहीं किया है. प्रबंधन काफी चिंतित था. पहले कोयला कर्मी छुट्टी एवं बोनस की राशि कंपनी के पास छोड़ दिया करते थे और कंपनी के आवासों पर कब्जा रखते थे. इसके बाद प्रबंधन ने कर्मियों की ग्रेच्युटी का पैसा रोकना शुरू कर दिया ताकि मोटी रकम को रोकते देख शायद आवास खाली कर दे. परंतु कुछ कर्मियों ने लेबर कमिश्नर के समक्ष याचिका दायर करना शुरू किया. वहां से मिले आदेश के बाद ग्रेच्युटी का भुगतान होने लगा. प्रबंधन ने लेबर कमिश्नर को पत्न देकर कहा कि अगर ग्रेच्युटी पर नहीं रोक लगायी जायेगी तो आवास खाली नहीं होंगे. इस स्थिति में नये कर्मियों को आवास मुहैया करने में सक्षम नहीं होंगे और कम्पनी को काफ ी नुकसान होगा.

कोल इंडिया प्रबंधन ने गंभीरता दिखाते हुए कमेटी का गठन किया है. इसमें अधिकारियों के साथ ही साथ यूनियन प्रतिनिधि भी शामिल हैं. सभी आनुषंगिक कंपनियों में सर्वे करके आगामी तीन मई तक कोल इंडिया को रिपोर्ट सौंपेगी. गठित कमेटी में कोल इंडिया के कार्मिक निदेशक आरपी श्रीवास्तव चेयरपर्सन हैं. अन्य सदस्यों में एसईसीएल के कार्मिक निदेशक आरएस झा, सीसीएल के कार्मिक निदेशक आरएस महापात्ना, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कार्मिक निदेशक संजय कुमार, बीसीसीएल के कार्मिक निदेशक, कोल इंडिया के महाप्रबंधक (एमपीएंडआईआर) डीजे नायक, बीएमएस के डॉ बीके राय, एटक के रमेंद्र कुमार, एचएमएस के नाथूलाल पांडेय, सीटू के डीडी रामानंदन तथा सीएमओएआइ के वीपी सिंह शामिल हैं.