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केंद्र सरकार रेल को निजी हाथों में सौंपने की कर रही साजिश

इआरएमयू, आसनसोल मंडल के सदस्यों का मंडल रेल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन मंडल रेल प्रबंधक को सौंपा विभिन्न मांगों से संबद्ध ज्ञापन आसनसोल : रेलवे के निजीकरण, रिक्त पदों पर नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में इस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल मंडल के बैनर तले सदस्यों कार्यकर्ताओं ने मंडल रेल कार्यालय के समक्ष […]

इआरएमयू, आसनसोल मंडल के सदस्यों का मंडल रेल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन

मंडल रेल प्रबंधक को सौंपा विभिन्न मांगों से संबद्ध ज्ञापन
आसनसोल : रेलवे के निजीकरण, रिक्त पदों पर नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में इस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल मंडल के बैनर तले सदस्यों कार्यकर्ताओं ने मंडल रेल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर मंडल रेल प्रबंधक पीके मिश्र को ज्ञापन सौंपा. केंद्रीय समिति, नैहाटी की सभा में लिये गये निर्णय के तहत शुक्रवार को इआरएमयू के बैनर तले प्रत्येक मंडल स्तर पर छह घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया. ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सचिव एमकेपी सिंह ने कहा सरकार रेल के निजीकरण की साजिश कर रही है. रेल के प्रत्येक विभाग को क्रमश: निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है. पहले रेल टिकट सिर्फ स्टेशन के टिकट काउंटरों पर ही उपलब्ध थे. लेकिन अब निजी संस्थानों के माध्यम से भी टिकट बुकिंग का कार्य किया जा रहा है.
न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को पुन: लागू करने की मांग की गयी. रेल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढाकर 26 हजार किया जाये. देश के विभिन्न रेल स्टेशनों को अनुबंध के आधार पर निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है. इस पद्धति पर रोक लगाने की मांग की गयी. देश भर में रेलवे के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों पर नियुक्तियां न होने से कार्यरत रेल कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त दबाव बढ़ने से उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है.
रेलवे में 100 प्रतिशत एफडीआई और विवेक देबराय कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का विरोध किया गया. पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गयी. 12 घंटे तक कार्य करने वाले गेट कीपरों के लिए सप्ताह में दो दिन की छुटटी दी जाये. रेल कॉलोनियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, रेल अस्पतालों में समय पर जीवनदायिनी दवाओं को उपलब्ध कराने, ट्रैक की रखरखाव के कार्य में पर्याप्त गैंगमैन्स उपलब्ध कराने,
रनिंग स्टॉफ की ड्यूटी की अवधी आठ घंटे सुनिश्चित करने की मुख्य रूप से मांगें की गयीं. उन्होंने कहा 23 फरवरी को जोनल स्तर पर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर महाप्रबंधक को कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपेंगे. 13 मार्च को ऑल इंडिया रेल मेंस फेडरेशन के नेतृत्व में रेल के लाखों कर्मचारी संसद भवन के समक्ष धरना देंगे.14 मार्च को ऑल इंडिया रेल मेंस फेडरेशन के साधारण परिषद की सभा दिल्ली में आयोजित होगी. सभा में एआइआरएफ से जुड़े सारे संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
अगर सरकार प्रतिनिधियों की जायज मांगों को नहीं मानेगी तो आगे की रणनीति तैयार की जायेगी. इआरएमयू के संयुक्त महासचिव एमएस मंडल, सहायक सचिव सुधीर राय सहित आठ शाखाओं के सचिव, अध्यक्ष व प्रतिनिधिगण उपस्थित थे.

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