सभी को गेरुआ वस्त्र पहनने का अधिकार

तीन तलाक विधेयक का विरोध करेगी राज्य सरकार

केंद्र ने टेबलो को स्वीकृति न देकर किया लोक शिल्पियों का अपमान

पानागढ़ : गेरुआ वस्त्र पहनने का अधिकार सबको नहीं है. यह अधिकार अर्जित करना पड़ता है. यह शांति तथा मृदु स्वभाव का प्रतीक है. लेकिन आजकल कुछ दंगाई इसका व्यवहार करने लगे हैं. मानो उसे पेटेंट कर लिया हैं. ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है. ये बातें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीरभूम जिले के जयदेव केंदुली माठ में आयोजित बाउल उत्सव मेला के उदघाटन के मौके पर कहीं. उन्होंने कहा कि एक साथ सबको लेकर चलना ही धर्म कहलाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन तलाक विधेयक का वे तथा उनकी सरकार विरोध करेगी. बिल में काफी त्रुटिपूर्ण तथ्य हैं. तलाक के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है. मुस्लिम महिलाओं का उपकार करने के बजाय भाजपा नुकसान कर रही है.

सभी को गेरुआ…

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की केंद्र सरकार ने हमारे टेबलो को स्वीकृति नहीं दी. लोक कलाकारों की रोजी-रोटी को लेकर टैबलो तैयार किया गया था. इसे गणतंत्र दिवस पर नयी दिल्ली भेजने के लिये सजाया गया था. लेकिन केंद्र ने रद्द कर दिया. टेबलो को स्वीकृति न देकर केंद्र सरकार ने हमारे लोकशिल्पियों का अपमान किया है. ये कलाकार हमारे अहंकार, अलंकार हैं. सर्वधर्म समभाव की रक्षा में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है. जो इनका अपमान करता है, उनमें मानवीयता जरा भी नहीं है. बाउल कलाकारों के काम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से तृणमूल के छात्र तथा युवा उत्सव में इन कलाकारों को काम में लगाया जायेगा.

इससे इनकी आय बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि 10 हजार रुपये कलाकारों को राज्य सरकार देगी. सरकारी विज्ञापनों के प्रसार में लोक कलाकारों को लगाया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाषण देने से नवजागरण संभव नहीं है. गीत से जनजागरण जरूर संभव है. गीतों से प्रेरणा, खुशी मिलती हैं. बाउल कलाकारों के हित में उन्होंने कई उत्साहवर्द्धक बाते कहीं. उन्होंने कहा कि कहा कि लोगों को ठग कर राजनीति तथा विकास नहीं किया जा सकता. राज्य सरकार जन्म से मृत्यु तक लोगों की मदद करेगी.

इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जयदेव, केंदुली में दो सेतु बनेंगे. बोलपुर में वितान आवासन का जल्द ही शिलान्यास किया जायेगा. उन्होंने कहा कि तफसिली भाई-बहनों के लिए राज्य सरकार शिक्षा लोन मुहैया करायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वाम सरकार ने जो कर्ज लिया था, उसे आज तक चुकाना पड़ रहा है. राजस्व का भारी हिस्सा केंद्र को ऋण के रूप में दिया जा रहा है, बावजूद इसके राज्य में विकास कार्य नहीं रुक रहा है.