रेल मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय में खर्च कटौती पर मंत्री पीयूष गोयल काअत्यधिक जोर है. इसी बीच सीआइएल एपेक्स जेसीसी की बैठक में हर सरकारी कोयला कंपनी में बेहतर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव आया है. यदि ये अस्पताल अस्तित्व मेंआये तो निजी अस्पतालों को इस मद में भुगतान की जा रही राशि में काफी कमी आ सकती है.
आसनसोल/सांकतोडिया : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) तथा इसकी अनुषांगिक कोयला कंपनियों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों तथा श्रमिकों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पतालों में रेफर करने के बजाय हर कोयला कंपनी में सेंटर ऑफ एक्सलेंस अस्पताल बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार शुरू हो गया है. योजना है कि हर कंपनी में स्थापित होनेवाला यह अस्पताल विभिन्न बीमारियों को केंद्र कर स्थापित होगा. सभी कंपनियों के कर्मी उस बीमारी के इलाज के लिए वहां रेफर होंगे. दिल्ली में पिछले दिनों हुयी सीआइएल एपेक्स जेसीसी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुयी.
यूनियन सूत्रों के अनुसार एपेक्स जेसीसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि सीआइएल तथा इसकी सभी अनुषांगिक कोयला कंपनियों में एक-एक ‘सेंटर ऑफ एक्सलेंसण अस्पताल बनाया जायेगा. कोल इंडिया के अस्पताल को रिस्ट्रक्चर करने की सलाह एम्स की विशेषज्ञ टीम ने दी है. कोल इंडिया प्रबंधन ने एम्स के चिकित्स्कों से अपने अस्पताल की स्थिति का अध्ययन कराया है. चिकित्सकों की टीम ने इसकी अनुशंसा अपनी रिपोर्ट में की है.
मेडिकल अफसरों के तबादले पर चर्चा
बैठक में यूनियन के सदस्यों ने ई-छह रैंक से ऊपर के चिकित्सकों को प्रमोशन देने के बाद दूसरी कंपनियों में तबादला नहीं करने का आग्रह किया गया है. तर्क था कि दूसरी कंपनियों में भेज दिये जाने से कहीं कहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी हो जाती है. ऐसे चिकित्सकों का तबादला केवल आग्रह या प्रशासनिक दृष्टिकोण से करने का जोर दिया गया. पति पत्नी अगर अलग अलग एरिया में पदस्थापित हों तो एक ही एरिया में पदस्थापित करने का प्रस्ताव आया. विशेष परिस्थिति में बगल के एरिया में पदस्थापन किया जा सकता है. पारा मेडिकल स्टाफ का प्रमोशन अधिकारी स्तर तक करने का भी प्रस्ताव लाया गया.
