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केंदा में पुनर्वास को नोडल अधिकारी नियुक्त

सदर महकमाशासक ने की सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों संग बैठक जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा व पुनर्वास नहीं मिलने का है शिकायत आसनसोल : आसनसोल महकमा कार्ट परिसर में स्थित अपने कार्यालय में सदर महकमा शासक प्रलय राय चौधरी ने गुरूवार को केन्दा ग्राम रक्षा कमेटी की पुर्नवास की मांग के मुद्दे पर […]

सदर महकमाशासक ने की सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों संग बैठक
जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा व पुनर्वास नहीं मिलने का है शिकायत
आसनसोल : आसनसोल महकमा कार्ट परिसर में स्थित अपने कार्यालय में सदर महकमा शासक प्रलय राय चौधरी ने गुरूवार को केन्दा ग्राम रक्षा कमेटी की पुर्नवास की मांग के मुद्दे पर ईसीएल प्रबंधन के साथ बैठक की. महाप्रबंधक (केन्दा) एसके सिंह, एजेंट इंद्र नाथ चटर्जी, पर्सनल मैनेजर (प्रभारी) के भट्टाचार्या, केन्दा ग्राम रक्षा कमेटी के संदीप बनर्जी, सोमेन मंडल, रेवती रंजन चटर्जी, विजय भट्टाचार्या, संतोष कुमार दां, सपन मंडल, अशोक चटर्जी, जिप शिक्षा विभाग के कर्माध्यक्ष तापस चक्रवर्ती, बीडीओ अनुपम चक्रवर्ती, टीएमसी ब्लॉक लेवल सदस्य प्रदीप बनर्जी, घंस कमेटी सदस्य प्रणव भट्टाचार्या, अनुप बनर्जी, नव गोपाल बनर्जी, पार्थो भट्टाचार्या आदि उपस्थित थे.
सनद रहे कि वर्ष 2014 में जब ईसीएल प्रबंधन ने बंगाल वस्ती (पांडवेश्वर), केन्दा ग्राम, सालानपुर श्यामडीह, कजोडा हरीशपुर आदि का अधिग्रहण किया था. ईसीएल प्रबधंन की ओर से 2064 परिवार को पुर्नवास के लिए केन्दा ग्राम मे चिहिन्त किया गया था. जिनकी संख्या बढकर अब तीन हजार के करीब पहुंच गयी है.
के न्दा में जमीन अधिग्रहण करने के बदले ईसीएल की ओर से ढाई लाख रूपये प्रति एकड़ का भुगतान किया गया था. जबकि रक्षा कमेटी 40 लारू रूपये प्रति एकड मांग रही थी. केन्दा के ग्रामीणो का जमीन अधिग्रहण के बाद भी पुर्नवासित नहीं किया गया. जिसके पुर्नवास की मांग पर केन्दा ग्राम रक्षा कमेटी ने इसीएल प्रबंधन के खिलाफ पांच फरवरी, 2016 को हाई कोर्ट में केस कर दिया. केन्दा ग्राम के पांच सौ मीटर के एरिया में है.
केन्दा ग्राम रक्षा कमेटी ने सदर महकमा शासक श्री राय चौधरी को मध्यस्थता करते हुये पुर्नवास की गुहार लगायी.इस बैठक में दोनो पक्षो की बात सुनने के बात सदर महकमा शासक श्री राय चौधरी ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया. जो केन्दा एरिया का मुआयना करेगे. उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

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