कोलकाता: गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) ने आज कहा कि वह दाजिर्लिंग पहाड़ों पर पृथक राज्य की मांग के आंदोलन को दिल्ली लेकर जाएंगे क्योंकि तेलंगाना विधेयक के पारित होने ने यह परंपरा तय की है कि नये राज्य के गठन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरुरी नहीं है.
गोजमो प्रमुख बिमल गुरुंग ने फेसबुक पर कहा कि राज्य सरकार का नये राज्य के गठन में कोई भूमिका नहीं होती है. गुरुंग ने अपने पोस्ट में कहा, ‘‘तेलंगाना से जुड़े हालिया घटनाक्रम ने राज्य की सीमा फिर से तय करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेने की परंपरा को बदला है.’’
