जलपाईगुड़ी: मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष बिरसा तिर्की ने आरोप लगाया कि आदिवासियों को एसटी प्रमाण पत्र मिलने में असुविधा हो रही है. उनकी जमीन को गैर आदिवासी लोग हड़प रहे हैं. इनकी बातों को सुन कर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महीने के भीतर आदिवासियों को एसटी प्रमाण पत्र दिया जायेगा. जमीन दखल की बात पर मुख्यमंत्री ने जिले के डीएम को देखने का निर्देश दिया है.
आदिवासियों के लिए बेहतर काम करने के लिए आदिवासी विकास परिषद की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री को सिंगी दाई सम्मान से अलंकृत किया गया. उन्होंने कहा कि वाम मोरचा के जमाने में यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ था. नयी सरकार के आने के बाद से यहां विकास शुरू किया गया है.
उन्होंने कहा कि ज्वाइंट एंट्रेंस व आइएएस परीक्षा में यदि आदिवासी छात्र बैठना चाहें तो उन्हें नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा. आदिवासी छात्र-छात्राओं के हित को देखते हुए उत्तर बंग विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर हिंदी में शिक्षा देने की प्रथा शुरू होने जा रही है. उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की सारी समस्याओं का वह समाधान करेंगी. उन्होंने कहा कि वानरहाट व सिलीगुड़ी में हिंदी स्कूल बनाया जा रहा है. लड़कियों के लिए होस्टल का निर्माण भी किया जायेगा. उन्होंने कहा कि वानरहाट में ही लद्यु उद्योगों का हब तैयार होगा. साथ ही चाय बागानों में सरकार राशन दुकानें खोलेगी. यहां से प्रति सप्ताह चाय बागान श्रमिकों को दो रुपये किलो की दर से चावल दिया जायेगा. गाजलडोबा में 3500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. 16 फरवरी तक 52 हजार पट्टा का वितरण किया जायेगा.
