कोलकाता: केंद्र सरकार ने रेगुलेटरी रिफॉर्म बिल 2013 को जल्द से जल्द पारित करने के लिए कवायदें शुरू कर दी हैं. उसकी इस प्रतिक्रिया पर राज्य की तृणमूल सरकार ने सवाल खड़ा कर दिया है.
राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि वह क्यों जल्द से जल्द इसे पारित करना चाहती है. अगले कुछ महीने में ही देश में लोकसभा चुनाव होगा और ऐसे में इस बिल को पास कराने के लिए केंद्र सरकार जो जल्दीबाजी कर रही है, वह उसके नापाक मंशा को जाहिर कर रही है. अब केंद्र में नयी सरकार आने के बाद ही इस बिल पर कोई चर्चा की जायेगी.
योजना आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, इस नये कानून से केंद्र सरकार के अधीनस्थ नियामकों के कार्य प्रणाली पर नजर रखी जा सकेगी, इसके साथ ही बिजली, टेलीकॉम, इंटरनेट, एयरपोर्ट, ऑयल एंड गैस व बंदरगाह क्षेत्रों में निवेश की मात्र भी बढ़ेगी, इसलिए राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार के पास अब इस पर विचार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्द यहां लोकसभा चुनाव की घोषणा होनेवाली है.
