कोलकाता: माओवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गयी पहल को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. इससे उत्साहित होकर राज्य सरकार अधिक से अधिक माओवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गयी है.
आत्मसमर्पण करनेवाले माओवादियों के लिए राज्य सरकार ने नया पुनर्वास पैकेज तैयार किया है. इसके तहत अब उनके बच्चों के लिए अलग से शिक्षा भत्ता दिया जायेगा. इससे पहले राज्य सरकार ने माओवादियों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए उन्हें होमगार्ड में नौकरी प्रदान कर चुकी है.
नये प्रस्ताव में क्या-क्या : राज्य सरकार के इस नये प्रस्ताव के अनुसार, माओवादियों को घर किराया के रूप में 2500 रुपये व चिकित्सा खर्च के लिए 2500 रुपये का मासिक पैकेज देने की योजना बनायी है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने इनके बच्चों के शिक्षा का खर्च भी उठाने की योजना बनायी है. बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से यह सुविधा प्रत्येक आत्मसमर्पण करनेवाले माओवादी व उसके परिजनों को दी जायेगी. शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने 500 रुपये अलग से भत्ता देने का फैसला किया है और जो बच्चे उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास कर उच्चतर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी. राज्य सरकार को विश्वास है कि अगर माओवादियों को मुख्यधारा में वापस लाना है, तो पुनर्वास पैकेज को और बेहतर करना ही होगा. पुनर्वास पैकेज बेहतर होने से अधिक से अधिक माओवादी मुख्यधारा में वापस लौटने की कोशिश करेंगे. बताया गया है कि अब तक राज्य में करीब 43 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, इनमें सुचित्र महतो भी शामिल हैं, जिसे होमगार्ड में नौकरी दी गयी है.
न्यूनतम एक हजार का इन्सेंटिव
इसके साथ ही राज्य सरकार ने हथियार के साथ सरेंडर करनेवाले माओवादियों को इंसेंटिव देने का फैसला किया है. जो एके-47, एके-56 या एके-74 के साथ सरेंडर करेंगे, उन्हें एक हजार रुपये का इंसेंटिव दिया जायेगा. वहीं, एलएमजी, जीपीएमजी, पिक्का, आरपीजी या स्निफर राइफल के साथ आत्मसमर्पण करनेवालों को दो हजार रुपये, पिस्तौल या रिवाल्वर के साथ सरेंडर करनेवालों को 2500 रुपये दिया जायेगा. इसके साथ-साथ ग्रेनेड, रॉकेट, रिमोट-कंट्रोल डिवायस, लैंडमाइंस, विस्फोटक या एम्यूनिशंस के साथ आत्मसमर्पण करनेवालों को क्रमश : 1000, 2000, 5000, 2000 रुपये का इंसेंटिव दिया जायेगा. इसके साथ-साथ ही वायरलेस जमा करनेवालों को तीन-पांच हजार रुपये और एसएएम मिसाइल, सैटेलाइट फोन व वीएचएफ या एचएफ कम्यूनिकेशन सेट जमा करनेवाले माओवादियों को क्रमश: 20000, 50000 व 5000 रुपये दिये जायेंगे.
सहकारिता विभाग से भ्रष्टाचार दूर करना लक्ष्य : नये सहकारिता मंत्री ज्योर्तिमय कर ने बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद कहा कि इस विभाग में वाम मोरचा के कार्यकाल से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते आये हैं, इसलिए उनका पहला लक्ष्य इस विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है, ताकि राज्य के लोगों को इस विभाग से लाभ प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 26 हजार सहकारिता समितियां हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसका यहां के लोगों को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता है. इसलिए वह सबसे पहले यहां हुए भ्रष्टाचार की जांच करायेंगे और उसके बाद विभाग के विकास पर जोर दिया जायेगा.
