विधानसभा सत्र: 28 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

Updated at : 11 Jun 2014 9:30 AM (IST)
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विधानसभा सत्र: 28 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

कोलकाता: राज्य की तृणमूल सरकार के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ा है. वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार के पास विभिन्न कंपनियों द्वारा करीब 156 प्रस्ताव जमा किये गये, जिनमें करीब 28318 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है. यह जानकारी मंगलवार को राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान […]

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कोलकाता: राज्य की तृणमूल सरकार के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ा है. वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार के पास विभिन्न कंपनियों द्वारा करीब 156 प्रस्ताव जमा किये गये, जिनमें करीब 28318 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है.

यह जानकारी मंगलवार को राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान दी. उन्होंने बताया कि अगर इन प्रस्तावों के अनुसार यहां प्रोजेक्ट होते हैं, तो यहां पर करीब 1.52 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर मिलेगा.

तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद जमा निवेश प्रस्ताव की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जून 2011 से जनवरी 2014 में जमा हुए कुल प्रस्तावों में से 296 प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होने की स्थिति में है. इन योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और इन पर बहुत जल्द काम शुरू होगा. उन्होंने बताया कि 296 प्रोजेक्टों पर करीब 78092 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा और यहां 1.55 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा. राज्य सरकार की भूमि व भूमि सुधार विभाग के कानून लैंड सीलिंग एक्ट के 14वाइ नियम के कारण कई प्रोजेक्ट अधर में अटके हुए थे. इनमें से भी करीब 67 हजार करोड़ रुपये की परियोजना को राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है. राज्य की पिछली वाम मोरचा सरकार कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि वाम मोरचा कार्यकाल के दौरान वर्ष 2007-09 तक जितने भी निवेश प्रस्ताव के समझौते हुए थे, उनमें से सिर्फ चार योजना ही क्रियान्वित हुई है, बाकी परियोजनाओं पर कभी काम शुरू हुआ ही नहीं.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में छह विभागों को मिला कर एक कोर कमेटी का गठन किया गया और साथ ही इसके लिए एक अलग टास्क फोर्स भी बनाया गया है, जो प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अनुमति प्रदान कर रही है. निवेशकों को राज्य सरकार के नियम व प्रावधान से अवगत कराने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किये गये हैं और इसका निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. राज्य सरकार ने शिल्प साथी नामक सिंगल विंडो सिस्टम का लांच किया है, जहां से सभी परियोजनाओं को न्यूनतम पेपर वर्क पर अनुमति प्रदान की जा रही है. राज्य में बैंक क्रेडिट का ग्रोथ अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है. उन्होंने बताया कि यहां निवेश करनेवाली बड़ी कंपनियों में रिलायंस के अनिल अंबानी समूह की रिलायंस सीमेंट व इमामी ग्रुप भी सीमेंट क्षेत्र में निवेश कर रही है.

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