।। लखनऊ से राजेंद्र कुमार ।।
लखनऊ : यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरूवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार पर बोझ बनते जा रहे आठ मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया. इसके अलावा उन्होंने नौ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने का भी निर्णय लिया है. राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने एक ही झटके में अपने इतने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिन आठ मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, उनमें पांच कैबिनेट और तीन राज्यमंत्री हैं.
सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के जिन मंत्रियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन के तहत एक्शन लिया है, उनके कारनामों से सरकार की छवि खराब हो रही थी. हालांकि लोकसभा चुनावों के तत्काल बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार की छवि को दागदार कर रहे इन मंत्रियों के आगाह भी किया था, तब मुलायम सिंह ने कहा था कि अपने आचरण से जनता की अनदेखी करने वाले मंत्री और पार्टी पदाधिकारी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सपा मुखिया की इस चेतावनी के बाद भी अखिलेश सरकार से हटाए गए मंत्रियों के व्यवहार और कार्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ. और उनके कार्य कलापों की रिपोर्ट लगातार मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को मिलती रही. कहा जा रहा है कि इन्ही रिपोर्टो को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते सप्ताह अपनी सरकार के प्रमुख मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह, अंबिका चौधरी, शिवाकांत ओझा, नारद राय तथा कुछ अन्य को को बर्खास्त करने और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अहमद हसन जैसे कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में बदलाव करने का निर्णय लिया. अपने इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री ने पार्टी मुखिया मुलायम सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव से भी चर्चा ही और दोनों की सहमति लेने के बाद इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी फाइल राज्यपाल राम नाईक को भेज दी.
राज भवन के अधिकारियों के अनुसार राज्यपाल राम नाईक ने अखिलेश सरकार कस आठ मंत्रियों को बर्खास्त करने और नौ मंत्रियों के विभाग लेने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से बात करने के बाद अपनी सहमति प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अहमद हसन, अंबिका चौधरी, महेंद्र अरिदमन सिंह, दुर्गा प्रसाद यादव, नारद राय, शिवाकांत ओझा और पारसनाथ यादव सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते है. मुलायम सिंह की सरकार में भी ये लोग मंत्री रहे हैं .
फिर आखिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन्हें अपनी सरकार से क्यों हटाया ? इस सवाल का जवाब सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी नहीं देते. हालांकि राज्यपाल राम नाईक के इस फैसले के बाद राजेन्द्र चौधरी ने मीडिया से कहा कि 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंत्रिमंड़ल कर विस्तार कर कुछ नए लोगों को मंत्रिमड़ल में शामिल करेंगे. किन नए लोगों को मंत्रिमंड़ल में शामिल किया जाएगा , इसका खुलासा राजेन्द्र चौधरी ने नहीं किया. उनका कहना था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सरकार में किसे मंत्री बना रहे हैं यह मुख्यमंत्री ही बताएंगे. और 31 अक्टूबर को इसका भी खुलासा हो जाएगा.
इन मंत्रियों को बर्खास्त किया गया
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह मंत्री स्टाम्प तथा न्याय शुल्क पंजीयन व नागरिक सुरक्षा , अम्बिका चैधरी मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण, शिव कुमार बेरिया मंत्री वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग, नारद राय मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग , शिवाकान्त ओझा मंत्री प्राविधिक शिक्षा, आलोक कुमार शाक्य राज्यमंत्री प्राविधिक शिक्षा , योगेश प्रताप सिंह ‘योगेश भइया’ राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा तथा भगवत शरण गंगवार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग को अपने मंत्रिमंड़ल से बर्खास्त किया है.
इन मंत्रियों से विभाग लिया गया
अहमद हसन मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण , अवधेश प्रसाद मंत्री समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण सैनिक कल्याण, पारस नाथ यादव मंत्री उद्यान खाद्य प्रसंस्करण, राम गोविन्द चैधरी मंत्री बेसिक शिक्षा, दुर्गा प्रसाद यादव मंत्री परिवहन, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी मंत्री होमगार्डस् प्रांतीय रक्षक दल, रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया मंत्री, खाद्य एवं रसद, इकलाब महमूद मंत्री मत्स्य सार्वजनिक उद्यम तथा महबूब अली मंत्री माध्यमिक शिक्षा का विभाग बदलने का मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है.
