लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलाने के लिये विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों का 20 प्रतिशत भाग अकलियतों के वास्ते निर्धारित करते हुए एक योजना चलाने का निर्णय किया.
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां एक बयान में मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत प्रदेश के कृषि, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, गन्ना विकास तथा पशुपालन समेत 30 विभागों में संचालित 85 योजनाओं को शामिल किया गया है.
उन्होंने बताया कि स्थानीय क्षेत्र विशेष के विकास के लिये ऐसी योजनाएं किसी खास आबादी, क्षेत्र, वार्ड, गांव या बसावट को लाभान्वित करती हो. उनमें अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी के हिसाब से लक्ष्यों में हिस्सेदारी किये जाने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि लक्ष्यों के अलग किये गये हिस्से से यह योजना ऐसे क्षेत्रों में लागू की जाएगी, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या कुल आबादी की कम से कम 25 प्रतिशत हो.
अखिलेश ने बताया कि इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिये किसी भी योजना के मापदण्डों अथवा मानकों तथा पात्रता शर्तो में किसी तरह के बदलाव या छूट की व्यवस्था नहीं होगी. उन्होंने बताया कि इस योजना में हैण्डपम्प लगवाने, आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग बनाने, अन्य ग्रामीण अवस्थापनाओं का निर्माण, सामाजिक पेंशन, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिये आवास, कन्या विद्याधन तथा नि:शुल्क बोरिंग समेत 85 योजनाएं शामिल हैं.
