अवधि विस्तार सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन शुरू
वार्ता विफल रहने के कारण शाम तक डीवीसी कार्यालय में जुटे रहे कर्मचारी
प्राइवेट एजेंसी से बहाली का किया विरोध, निजीकरण के खिलाफ उठी आवाज
चाईबासा : निजीकरण का विरोध और बकाया एरियर व अवधि विस्तार की मांग पर झारखंड राज्य अस्थायी विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले 192 अस्थायी कर्मचारी शुक्रवार से हड़ताल पर चले गये. वहीं बिजली विभाग के मुख्य अभियंता दिनेश्वर कुमार सिंह के कार्यालय का घेराव किया. कर्मचारियों ने प्राइवेट एजेंसी से बहाली का विरोध किया. जिले के मझगांव, कुमारडुंगी, मंझारी, तांतनगर, झींकपानी, हाटगम्हरिया, जगन्नाथपुर, सोनुवा, खूंटपानी में अस्थायी कर्मचारी बिजली विभाग का पूरा कार्य देख रहे हैं. इसके बावजूद 192 अस्थायी कर्मचारियों को मार्च से अवधि विस्तार नहीं हुआ है.
संघ ने जवाबदेही का लिखित मांगा, मुख्य अभियंता ने किया इनकार : संघ ने मुख्य अभियंता के समक्ष अपनी मांगे रखी. वहीं अवधि विस्तार नहीं होने तक सभी जवाबदेही लेने का लिखित आश्वासन मांगा. हालांकि मुख्य अभियंता ने लिखित आश्वासन देने से मना कर दिया. इसके कारण 192 कर्मचारियों ने शुक्रवार से काम बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी तरह की बिजली समस्या होने पर इसके लिये सीधे तौर पर विभागीय अधिकारी जिम्मेवार होंगे. वार्ता विफल रहने के बाद देर शाम तक अस्थायी कर्मचारी डीवीसी कार्यालय में जुटे रहें. मौके पर उपाध्यक्ष मोइनुद्दीन, महामंत्री अशोक कुमार गिरी, अफजल अंसारी, मनु भगवान मिश्रा समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे.
अवधि विस्तार नहीं होने से मृत कर्मचारी के आश्रित को नहीं मिली सुविधाएं
कर्मचारियों ने कहा कि इस बीच एक अस्थायी बिजली कर्मचारी की मौत हुई है. अवधि विस्तार नहीं होने के कारण उसके परिवार को मुआवजा नहीं मिल रहा है. कई अस्थायी कर्मचारी 10 साल से काम कर रहे हैं. अब उन्हें स्थायी करने के बजाय विभाग निजी एजेंसी से दूसरे लोगों को अस्थायी बहाली कर रही है.
