हाइकोर्ट के आदेश पर टीम ने 24 स्कूलों में की जांच
स्वच्छ भारत मिशन अभियान की खुली पोल, हेड मास्टरों को लगी फटकार
सिर्फ रसैल प्लस टू विद्यालय में टीम को मिली सभी सुविधाएं
24 स्कूलों के हेडमास्टरों से लिया गया हस्ताक्षर, हाइकोर्ट में जायेगी रिपोर्ट
चाईबासा : हाइकोर्ट के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव सह न्यायिक दंडाधिकारी आरएस सिन्हा और राजीव रंजन की टीम ने बुधवार को जगन्नाथपुर अनुमंडल के 24 विद्यालयों में शौचालय व पेय जलापूर्ति व्यवस्था की जांच की. इस दौरान राजकीय रसैल प्लस टू विद्यालय को छोड़ सभी 23 स्कूलों की स्थिति दयनीय मिली. टीम ने सबसे पहले उर्दू मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया. इसके बाद आदर्श मध्य विद्यालय, बालिका मध्य विद्यालय, ओड़िया प्राथमिक विद्यालय की जांच की. सभी विद्यालयों में शौचालय मिले, लेकिन पानी की सुविधा नहीं मिली. वहीं पेयजलापूर्ति व्यवस्था खराब मिली. राजकीयकृत रसैल प्लस टू विद्यालय में शौचाल्य व पानी की सुविधा सही मिली. टीम ने जांच में गड़बड़ी मिले सभी 23 स्कूल के प्रबंधन को फटकार लगायी.
प्रोजेक्ट विद्यालय में न शौचालय है, न पानी. जगन्नाथपुर प्रखंड के शहरी क्षेत्र में स्थित प्रोजेक्ट विद्यालय की स्थिति बेहद खराब मिली. स्कूल में आज तक रंगाई व पोताई नहीं हुई है. यहां शौचालय भी नहीं बना है. विद्यालय के हेडमास्टर ने बताया कि इसके लिए विभाग से फंड नहीं मिलता है. इसके कारण विद्यालय में शौचाल्य की व्यवस्था और जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पायी.
जिले 2848 विद्यालयों की होगी जांच. जिले के तीन अनुमंडल के 18 प्रखंड अंतर्गत 2848 विद्यालयों में टीम जांच करेगी. इस दौरान शौचालय है या नहीं, उसमें पानी की सुविधा और पेयजल की व्यवस्था की जांच होगी. जांच टीम में डालसा के सचिव सह न्यायिक दंडाधिकारी आरएस सिन्हा, सह सचिव राजीव रंजन, अधिवक्ता महेंद्र दोराबुरू, बिरसा मेलगांडी, क्षेत्रीय मानकी भगवान बिरसा सिंकु, पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार सिंह, पीएलबी जय राम तिरिया, उपेंद्र कुजूर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा आदि शामिल थे.
