चाईबासा : राजस्व व भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव राम कुमार सिन्हा ने शनिवार को भूमि संबंधी मामलों की समीक्षा की. संयुक्त सचिव ने अवैध जमीन की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया. अवैध जमाबंदी करने वाले को पहले एक नोटिस भेजना है. नोटिस का जवाब नहीं देने पर सीओ अपने मंतव्य के साथ अवैध जमाबंदी करने वाले की फाइल एलआरडीसी कोर्ट में भेजेंगे. एलआरडीसी कोर्ट में सुनवाई के बाद मामला एडीसी के पास जायेगा. फिर एडीसी के माध्यम से डीसी को भेजा जायेगा. डीसी के माध्यम से अवैध जमीन की जमाबंदी मामले में कार्रवाई के लिए सरकार के पास फाइल भेजी जायेगी. सरकार के स्तर से अवैध जमाबंदी रद्द होगी.
श्री सिन्हा ने खासमहल की जमीन का रिनिवल शीघ्र करने का आदेश दिया. 30 दिन के अंदर जमीन की दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया. एसआरए कोर्ट में पेंडिंग मामले की शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया. मौके पर एलआरडीसी, विभिन्न प्रखंडों के सीओ आदि उपस्थित थे.
