पुलिस व न्याय प्रणाली से अवगत हुए बच्चे

Published at :28 Jun 2015 8:54 AM (IST)
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पुलिस व न्याय प्रणाली से अवगत हुए बच्चे

जगन्नाथपुर : आइडियल इंगलिश मिडियम स्कूल के आठवी कक्षा के छात्र-छात्रओं ने रविवार को जेटेया थाना का शैक्षणिक भ्रमण किया. इस दौरान थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह से बच्चों ने कई सवाल किये. आठवीं कक्षा की छात्र ऐलीस ब्यूटी ने छेड़खानी पर सवाल पूछा तो थाना प्रभारी ने कहा कि इसकी सूचना सर्वप्रथम अपने माता-पिता […]

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जगन्नाथपुर : आइडियल इंगलिश मिडियम स्कूल के आठवी कक्षा के छात्र-छात्रओं ने रविवार को जेटेया थाना का शैक्षणिक भ्रमण किया. इस दौरान थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह से बच्चों ने कई सवाल किये.
आठवीं कक्षा की छात्र ऐलीस ब्यूटी ने छेड़खानी पर सवाल पूछा तो थाना प्रभारी ने कहा कि इसकी सूचना सर्वप्रथम अपने माता-पिता को दे एवं उनके निरीक्षण में थाना को सूचित करें. इस पर पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई की जायेगी. अनिसा लागुरी के एक सवाल पर थाना प्रभारी ने जवाब दिया कि न्याय सत्र गवाह बयान के आधार पर न्याय होती है.
न्यायालय को अमीर-गरीब का कोई वास्ता नहीं होता है. वहीं स्कूल के दिनेश, हनी निषाद, अनिता सुरेन, शिल्पा केराई आदि ने भी थाना प्रभारी से कई प्रश्न पूछे जिसका सरल जवाब उन्होंने दिया. मौके पर थाना प्रभारी ने एफआइआर पंजी एवं अन्य दस्तावेज के बारे में भी बताया. जगन्नाथपुर थाना प्रभारी रमेश्वर राम ने बच्चों को कहा कि थाना से डरे नहीं आप बिना डरे थाना आये. पुलिस आपके सेवा एवं सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है. मौके पर शिक्षक चंदन श्रीवास्ताव, सुधीर त्रिपाठी उपस्थित थे.
सरकारी दुकानों को रद्द करने की मांग
जगन्नाथपुर : जगन्नाथपुर के कोल्हान डाक बंगला परिसर में स्थित सरकारी दुकानों को भाड़े पर देकर कमीशन खाने के खिलाफ आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केद्रीय उपाध्यक्ष भूषण लागुरी ने जगन्नाथपुर के अनुमंडल पदाधिकारी को शनिवार को एक ज्ञापन सौंपकर इसके एकरारनामा रद्द करने की मांग की है.
ज्ञापन में कहा कि सरकारी दुकानों का आवंटन बेरोजगार युवाओं के बीच किया गया था. लेकिन इनमें से पचास प्रतिशत दुकानों को भाड़े पर दिया गया है. इस गोरखधंधे से प्रत्येक युवक को प्रतिमाह चार-पांच हजार की कमाई हो रही है.
बंद पड़ी दुकानों को भी गोदाम बनाकार इससे मोटी रकम वसूली जा रही है. पत्र में आवंटित दुकानों को रद्द कर नये सिरे से बेरोजगार युवों के बीच दुकानों का आवंटन कराने की मांग की गयी है. इस आवेदन पर 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई करने की मांग की है अन्यथा धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.
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