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सात बीएड कॉलेजों को अनुमति
मानव संसाधन विभाग की अनुशंसा पर नये सत्र के लिए हरी झंडी जमशेदपुर : कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 7 प्राइवेट कॉलेजों को बीएड करवाने की अनुमति के दी गयी है. विश्वविद्यालय की ओर से मानव संसाधन विकास विभाग के पास सारे कॉलेजों से संबंधित फाइल को भेजा गया था. कॉलेजों से संबंधित सारे दस्तावेज देखने […]
मानव संसाधन विभाग की अनुशंसा पर नये सत्र के लिए हरी झंडी
जमशेदपुर : कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 7 प्राइवेट कॉलेजों को बीएड करवाने की अनुमति के दी गयी है.
विश्वविद्यालय की ओर से मानव संसाधन विकास विभाग के पास सारे कॉलेजों से संबंधित फाइल को भेजा गया था. कॉलेजों से संबंधित सारे दस्तावेज देखने के बाद मानव संसाधन विकास विभाग ने कोल्हान विश्वविद्यालय को उक्त तमाम कॉलेजों को सत्र 2015-2017 के लिए बीएड करवाने की अनुमति दे दी है.
पाया गया कि उक्त सात कॉलेज द्वारा एनसीटीइ के गाइड लाइन का पालन किया जा रहा है, इसी वजह से उक्त सात कॉलेजों को नये सत्र से बीएड करवाने की अनुमति दी जाये. इसके साथ ही आदेश में यह भी जोड़ा गया है कि ऐसे कॉलेज जो एनसीटीइ के गाइड लाइन का पालन भविष्य में नहीं करते हैं, उन्हें बीएड शुरू करने की स्वीकृति को रद भी किया जा सकता है.
इधर, कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत पांच कॉलेजों में एनसीटीइ के गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है. इस कारण केयू के 5 अंगीभूत कॉलेजों में बीएड पर रोक लगा दी गयी है. हालांकि कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इसे लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है.
राज्य सरकार की ओर से इस मामले में पहल की जा रही है. सरकार की ओर से अब एमसीटीइ के पास पत्र लिखी जायेगी और एनसीटीइ से तय मानक के अनुसार सारी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ समय देने की मांग की जायेगी.
चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षिकाओं को वेतन के अतिरिक्त चार हजार पांच सौ रुपया मिलेगा. यह बातें कुलपति डॉ आरपीपी सिंह ने सोमवार को झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ विवि में हुई एक वार्ता में कहीं. उन्होंने कहा की सभी प्रतिनियुक्त कर्मचारी को वाहन खर्च के रूप में अतिरिक्त भत्ता देने का प्रयास विवि की ओर से किया जा रहा है. जिसे जल्द ही लागू किया जायेगा.
कुलपति ने कहा कि ग्रेड पे के लिए मैट्रिक पास कर्मचारी को 1800 व नन मैट्रिक पास कर्मचारी के लिये 1600 रुपये निर्धारण किया गया है. इसका प्रस्ताव जल्द राज्य सरकार को भेजा जायेगा.
कुलपति ने कहा कि जिन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण राज्य सरकार की ओर से नहीं किया गया है, उन कर्मचारियों को छठा वेतनमान भुगतान करने को लेकर विवि की ओर से विचार-विमर्श किया जा रहा है.
वार्ता में मुख्य रूप से एफओ सुधांशु कुमार समेत महासंघ की ओर से सचिव विश्वभर यादव, अध्यक्ष मनोज किशोर, उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, निकेत मिश्र, ललन गिरी आदि उपस्थित थे.
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