किसानों को सूद के साथ मिलेगा पैसा

नोवामुंडी : जगन्नाथपुर विस क्षेत्र के विधायक गीता कोड़ा ने विस में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में वर्ष 2002 में किसानों के लिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत परिपक्व होने के बावजूद विमित राशि का भुगतान नहीं करने का मामला उठाया. परिपक्व वर्ष 2012 में हुआ था.

इस पर कृषि व गन्ना विकास मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने लिखित जवाब में कहा है कि कृषि श्रमिक सामाजिक योजना वर्ष 2002 में तत्कालीन भारत सरकार द्वारा एलआइसी के सहयोग से संचालित किये जाने का प्रस्ताव था. जिसमें दस वर्ष तक किसानों द्वारा एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से राशि जमा करने पर भारत सरकार द्वारा एलआइसी के माध्यम से दो रुपये प्रतिदिन की दर से राशि जमा की जानी थी.

वर्ष 2002 में नोवामुंडी प्रखंड के विभिन्न ग्रामों में लगभग 600 किसानों की योजना के तहत पंजीकरण किया गया था. एलआइसी की ओर अंशदान नहीं देने से किसानों को लाभ नहीं मिला. मामले में मंत्री ने एलआइसी को राशि का भुगतान करने व भारत सरकार का भी मामले से अवगत कराने का आश्वासन दिया है.