चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम समाहरणालय में सोमवार को मनरेगा के 2015-16 वर्ष में श्रम बजट की विवरण को लेकर रांची से आये ग्राम विकास विभाग के संयुक्त सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया.
उन्होंेने कहा कि विभिन्न प्रखंडों में आइपीपीइ योजनाओं का कार्य जल्द से जल्द शुरू करें. इसके लिये ग्रामीण व मनरेगा मजदूरों के साथ ग्राम सभा कर कायों का चयन कर इसे तुरंत आरंभ करे. उन्होंने दो दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार कर श्रम बजट राज्य को समर्पित करने का निर्देश दिया.
वन विभाग ने नहीं दी योजनाओं की लिस्ट
समीक्षा में यह बात सामने आयी कि कृषि विभाग, मत्स्य विभाग तथा उद्यान विभाग ने योजनाओं का प्रस्ताव मनरेगा से कराने के लिये प्रखंडों को दिया है लेकिन वन विभाग से योजनाओं का प्रस्ताव नहीं दिया है. इस पर सचिव मनोज कुमार ने अपनी नाराजगी जतायी व कहा कि जल्द ही पदाधिकारियों की बैठक कर योजनाओं की जानकारी दे, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
कम जमीन में भी बनाये जा सकेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
स्पोर्ट कॉप्लेक्स अब निर्धारित से भी कम जमीन पर बन सकता है, इसके लिये संयुक्त सचिव ने निर्देश जारी कर दिये है. उन्होंने कहा इससे कम से कम इंडोर या आउटडोर खेलने की सुविधा मिलेगी. इससे ग्रामीण युवा लाभांवित होंगे.
15 तक पूर्ण करें डाटा इंट्री
आगामी 15 फरवरी तक प्रखंडों के सभी चयनित योजनाओं की श्रम बजट में शामिल कर मनरेगा साइट पर डाटा इंट्री करने का ओदश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए. लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी.
ये थे उपस्थित
डीडीसी चन्द्रशेखर प्रसाद, सदर बीडीओ मुकेश मछुवा, तांतनगर बीडीओ, चक्रधरपुर बीडीओ समीर खलखो व व्विभिन्न प्रखंडों से आये बीडीओ समेत कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
