झारखंडियों की नौकरी, जल, जंगल व जमीन की हो रही लूट

चाईबासा : चाईबासा प्रखंड के बानावीर में सोमवार को ग्रामीणों ने बैठक की. इसकी अध्यक्षता बुधराम सामड ने की. ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण बिल 2017, डोमिसाइल नीति, उद्योग के लिए 210 एमओयू कर विस्थापन-पलायन का खतरा, भूमि बैंक, ईचा- खड़कई डैम को जनविरोधी

बताया गया. मुख्य अतिथि झादिपा जिलाध्यक्ष विनोद गोप ने कहा कि झारखंड आदिवासी-मूलवासी के लिए बना है. इसके बावजूद आज भी लोग पत्ता, दातुन, लकड़ी व हाड़िया बेचने को विवश हैं.

झारखंडियों की नौकरी/रोजगार लूट, जल, जंगल व जमीन लूट जारी है. खदान, कारखाना, डैम और अन्य परियोजनाओं के नाम पर विस्थापन-पलायन जारी है. कुछ दिनों में आदिवासी-मूलवासी समाप्ति के कगार पर होंगे.

बैठक में झादिपा प्रखंड अध्यक्ष नरेश सामड, एएसआइ मंझारी प्रखंड संयोजक प्रताप चंद्र बिरुवा, जैक्सन बिरुली, मोटाय सामड, जमदार सामड, जोगेस पान, परमानंद सामड, जुरेन कोंडाकेल, राजेश टोपनो, मनीला सामड, छोटी सामड, लक्ष्मी सामड आदि उपस्थित थे.

अब वोट के माध्यम से लड़ाई लड़ें ग्रामीण

उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन व भाषा-संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों से भगवान बिरसा मुंडा ने तीर-धनुष से लड़ाई लड़ी. अब हमें लड़ाई तीर-धनुष से नहीं बल्कि वोट के माध्यम से लड़ाई लड़नी होगी. जब तक वोट बेचना बंद नहीं होगा. हम झारखंडियों को भगवान भी नहीं बचा पायेगा. 17 सालों में जिन पार्टी-नेताओं ने आदिवासी- मूलवासियों की हासा (जमीन), भाषा, नौकरी-रोजगार, बचाने की जगह बेचने का काम किया है. उन्हें सबक सिखाने का अब समय आ गया है.

झारखंड के 28 आदिवासी विधायक के लोभ, लालच व सत्तालोलुपता की आड़ में आदिवासी समाज को बर्बाद करने पर तुले हैं. 17 साल की राजनीति में झामुमो, कांग्रेस, जेवीएम आदि दलों ने सत्ता में काबिज होकर आदिवासी- मूलवासियों के हित में एक भी नीति नहीं बनायी.