राज्य सरकार ने चाईबासा को बदलने का लिया संकल्प
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चाईबासा हवाई पट्टी के समीप बनेगी स्मार्ट सिटी
राज्य सरकार ने चाईबासा को बदलने का लिया संकल्प चाईबासा : वर्ष 1875 से स्थापित चाईबासा शहर का दायरा भले ही राजनीतिक स्वार्थ की वजह से कम कर दिया गया हो. इस छोटी परिधि वाले नगर में कई तरह की समस्या हैं. झारखंड सरकार ने अब इसे बदलने का संकल्प लिया है. झारखंड सरकार की […]
चाईबासा : वर्ष 1875 से स्थापित चाईबासा शहर का दायरा भले ही राजनीतिक स्वार्थ की वजह से कम कर दिया गया हो. इस छोटी परिधि वाले नगर में कई तरह की समस्या हैं. झारखंड सरकार ने अब इसे बदलने का संकल्प लिया है. झारखंड सरकार की परिकल्पना के अनुसार चाईबासा को स्मार्ट सिटी, दो स्मार्ट शॉपिंग मॉल, एक मेडिकल कॉलेज और नगर के निकट 10 से 15 एकड़ जमीन पर उद्योग धंधे स्थापित करना है. ब्रिटिश हुकूमत में महत्वपूर्ण रही पुरानी चाईबासा हवाई पट्टी के समीप स्मार्ट सिटी बनेगी.
उसके एक बड़े भूखंड में बहुमंज़िला इमारतें, स्वीमिंग पुल और गार्डेन का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए प्रशासनिक स्तर से कार्य करने वाली एजेंसी को भूखंड उपलब्ध करवाया गया है. हालांकि अभी एजेंसी ने कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
बस स्टैंड के समीप बनेगा शॉपिंग मॉल : इसी तरह बस स्टैंड की समीप मंगला बाजार हाट में स्मार्ट शॉपिंग मॉल बनाने की तैयारी है. इस स्मार्ट मॉल के बेसमेट में कार पार्किंग सहित मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल का निर्माण और अत्याधुनिक जिमखाना (फिटनेस सेंटर) का निर्माण होगा.
उलीझारी में मेडिकल कॉलेज, चाईबासा में लगेगा उद्योग
उलीझारी में जल्द पश्चिम सिंहभूम का मेडिकल कॉलेज खुलेगा. जमीन चिह्नित कर ली गयी है. चाईबासा में 6.25 एकड़ जमीन पर उद्योग के लिये जिला प्रशासन ने सरकार को प्रस्ताव सौंपा है.
नगर पर्षद बनायेगी सेंट्रल मार्केट, होगा मिनी अस्पताल
सदर बाजार के पुराना गुदड़ी मार्केट की जमीन पर नगर पर्षद की ओर से एक सेंट्रल मार्केट का निर्माण किया जायेगा. शहर में पार्किंग समस्या को देखते हुए मार्केट में अंडरग्राउंड पार्किंग व्यवस्था होगी. यह सेंट्रल मार्केट 7 मंजिला होगा. इस सेंट्रल मार्केट में नगर पर्षद संचालित एक शॉप में घरेलू उत्पादन की चीजें सस्ती दर पर मिलेगी. इस बहुमंजिला भवन में नगर पर्षद पीपीपी मोड पर मिनी अस्पताल बनेगा. इसे नगर परिषद संचालित करेगी.
चाईबासा के हवाई पट्टी के समीप स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जायेगा. इसके लिये जमीन चिह्नित कर कार्यकारी एजेंसी को सौंप दी गयी है. हालांकि अबतक इसपर काम शुरू नहीं हुआ है.
– जयकिशोर प्रसाद, एडीसी, पश्चिमी सिंहभूम
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