पदाधिकारियों को शोकॉज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 May 2016 6:08 AM
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सिमडेगा़ : जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिप बोर्ड की बैठक अध्यक्ष मेनोन एक्का की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी. आत्मा, एनआरइपी एवं लघु सिंचाई प्रमंडल के पदाधिकारियों की बैठक में उपस्थित नहीं होने पर तीन पदाधिकारियों को शोक काउज किया गया. बैठक में पेयजल एवं […]
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सिमडेगा़ : जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिप बोर्ड की बैठक अध्यक्ष मेनोन एक्का की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी. आत्मा, एनआरइपी एवं लघु सिंचाई प्रमंडल के पदाधिकारियों की बैठक में उपस्थित नहीं होने पर तीन पदाधिकारियों को शोक काउज किया गया.
बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि विभाग, भूमि संरक्षण विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी. बैठक में गठित विभिन्न समिति के प्रस्ताव को पारित किया गया.स्थायी समिति में बोर्ड के अध्यक्ष मेनोन एक्का को अध्यक्ष, बोर्ड के उपाध्यक्ष बिरसा मांझी, जेम्स लुगून, फूल कुमारी समद , कांति केरकेट्टा व जॉनसन डुंगडुंग को सदस्य बनाया गया.
इसके अलावा जॉनसन कंडुलना को निर्माण व विकास समिति का अध्यक्ष, फूलकुमारी समद को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं वन पर्यावरण समिति का अध्यक्ष, कांति केरकेट्टा को महिला, शिशु एवं समाज कल्याण समिति का अध्यक्ष, जयंत लुगून को कृषि, सहकारिता एवं सार्वजनिक संपदा समिति का अध्यक्ष, बिरसा मांझी को संचार एवं संरचना समिति का अध्यक्ष बनाया गया.
उक्त सभी समितियों के लिए चार-चार सदस्यों का भी चयन किया गया. बैठक में अन्य कई विषयों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी. बैठक में जिला परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी सरोजनी केरकेट्टा, सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव, विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश अग्रवाल, सुधीर कुमार के अलावा सभी जिला परिषद सदस्य, प्रमुख व विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
फंड नहीं मिलने पर नाराजगी जतायी : जिप बोर्ड की बैठक के बाद जिप सदस्यों व प्रमुखों की बैठक हुई.बैठक में जन प्रतिनिधियों को फंड नहीं मिलने पर नाराजगी प्रकट की गयी. कहा गया कि पंचायत चुनाव हुए लगभग पांच माह बीत गये, किंतु अब तक विकास कार्य के लिए कोई फंड मुहैया नहीं कराया गया है. ऐसे में जिले का विकास कैसे हो सकता है. सदस्यों ने कहा कि इस संबंध में राज्य को पत्र लिख कर ध्यान आकृष्ट कराया जायेगा.
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