प्रतिनिधि, सरायकेलाजिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने को लेकर प्रशासन मुस्तैद है. जुलाई माह से लागू हो रहे इस अधिनियम के लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर बीपीएल लाभुक का सत्यापन कर रहे हैं. लेकिन कल तक बीपीएल लाभुक सूची में नाम नहीं रहने से हो हल्ला व आंदोलन की धमकी देने वाले लाभुक आज घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने से हिचकिचा रहे हैं. मामला यह है कि बीपीएल सूची से नाम छूट गये लाभुकों का भी विभाग द्वारा बीएलओ को नाम जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं. लेकिन नाम जोड़ने से पूर्व लाभुकों को एक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करना है. घोषणा पत्र में लाभुकों के गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने, चार पहिया टै्रक्टर का मालिक न होना, पांच एकड़ से कम जमीन क ा मालिक होना व परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी में न होना जैसे कई प्वाइंट लिखा गया है. इस घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने से कई लाभुक इसलिए पीछे हट रहे हैं, क्योंकि कई लाभुकों की अपार संपत्ति व 10 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि रहने के बावजूद बीपीएल योजना का लाभ लेना चाहते हैं. जबकि बीएलओ को दी गयी सूची में अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का ही नाम अंकित है. जिनका बीपीएल कार्ड बना कर खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है.
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घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने से हिचकिचा रहे लाभुक
प्रतिनिधि, सरायकेलाजिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने को लेकर प्रशासन मुस्तैद है. जुलाई माह से लागू हो रहे इस अधिनियम के लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर बीपीएल लाभुक का सत्यापन कर रहे हैं. लेकिन कल तक बीपीएल लाभुक सूची में नाम नहीं रहने से हो हल्ला व आंदोलन की धमकी देने वाले लाभुक […]
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