डीएसओ ने नीमडीह की कई दुकानों का किया औचक निरीक्षण
गोदाम में डाकिया योजना के तहत मिले खाद्यान्न आवंटन व वितरण में गड़बड़ी
बंद जविप्र दुकानों के मालिकों व ट्रांसपोर्टरों से दो दिन में किया जवाब तलब
सरायकेला : जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनूप किशोर शरण ने नीमडीह प्रखंड के धान अधिप्राप्ति केंद्र, जनवितरण प्रणाली की दुकानों व गोदाम का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में डीएसओ सबसे पहले प्रखंड में नीमडीह व समानपुर बामनी स्थित धान अधिप्राप्ति केंद्र गये, जहां धान की खरीददारी नहीं हो रही थी. यही नहीं, खरीद करनेवाली एनसीएमएल कंपनी द्वारा वहां न तो धान मापने की मशीन रखी गयी थी और न ही नमी मापक यंत्र. केंद्र में धान बिक्री करने वाले किसानों का निबंधन भी नहीं हो रहा था
जिसके कारण डीएसओ ने एनसीएमएल को फटकार लगाते हुए संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए किसानों के बीच दौ सौ निबंधन फॉर्म भी बंटवाये. वहां के बाद श्री शरण ने तीन पीडीएस दुकानों का निरीक्षण किया, जिनमें तीनों दुकानें बंद मिलीं. उन्होंने तीनों दुकानों के संचालकों को शो कॉज जारी करते हुए दो दिन में जवाब देने की हिदायत दी,
अन्यथा निलंबन की कारवाई करने की चेतावनी भी दी. निरीक्षण में डीएसओ रघुनाथपुर के जितेंद्र माहली की पीडीएस दुकान के अलावा महिला विकास स्वयं सहायता समूह व शिवजी महिला समूह की पीडीएस दुकानों पर भी पहुंचे, जिनमें से सभी दुकानें बंद मिलीं. श्री शरण ने उन्हें भी शोकॉज जारी किया.
धान क्रय केंद्रों में किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ न धान मापक यंत्र लगे मिले
डाकिया योजना में गड़बड़ी पायी गयी है, जिस पर नीमडीह सीओ को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा जायेगा.
अनूप किशोर शरण, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला खरसावां.
डाकिया योजना में मिली गड़बड़ी, बीपीएम को शो कॉज
सरकार द्वारा लुप्तप्राय जनजाति समुदाय के लिए चलायी जा रही डाकिया योजना के तहत भी गड़बड़ी पायी गयी, जिस पर गोदाम के बीपीएम को फटकार लगाते हुए उन्होंने ट्रांसपोर्टर को भी शो कॉज जारी किया. निरीक्षण में पता चला कि डाकिया योजना के तहत खाद्यान्न भरने का जिम्मा विष्णु आजिविका महिला समूह को मिला है, किन्तु बोरा आपूर्ति करनेवाले जेएसपीएल की ओर से बोरे की आपूर्ति नहीं किये गये हैं, जिसके कारण खाद्यान्न नहीं भरा जा रहा है.
उन्होंने बताया कि गोदाम में बीपीएम द्वारा 30 नवंबर तक डाकिया योजना के लिए चावल का वितरण करने की बात कही गया, लेकिन कहीं भी वितरण पंजी या कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिला और न ही ट्रांसपोर्टर की पंजी में कुछ लिखा मिला. इस पर नीमडीह सीओ को मामले का जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने व कार्रवाई हेतु सरकार को पत्र लिखने की बात कही.
