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केंद्रीय कोयला मंत्री का ऐलान: कोरोना संक्रमण से काेलकर्मियों की मौत पर मिलेगा मुआवजा

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
Jharkhand news : केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का स्वागत करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.
Jharkhand news : केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का स्वागत करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.
ट्विटर.

Jharkhand news, Ranchi news : रांची : केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी झारखंड के दौरे पर हैं. इस दौरान कॉमर्शियल माइनिंग को लेकर जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, वहीं कोल अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ने बैठक की. इस दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोराेना संक्रमण के दौरान कोलकर्मियों की मौत पर 15 लाख की मुआवजा की घोषणा की. साथ ही कोल इंडिया के अधीन आने वाली वैसी भूमि जो झारखंड में है, उस पर भी मुआवजा देने की घोषणा की है. मुआवजे के तौर पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने राज्य को करीब 300 करोड़ रुपये दिये हैं.

झारखंड दौरे के क्रम में गुरुवार को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस दौरान कॉमर्शियल माइनिंग के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री ने कॉमर्शियल माइनिंग से होने वाले लाभ और इसकी रॉयल्टी पर भी बात की. केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि झारखंड एक कोल बैरिंग एरिया है.

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कोल इंडिया की 3 कंपनियां झारखंड में कार्यरत है. इसमें जमीन के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट चालान और रॉयल्टी का मामला था, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर सुलझा लिया गया है. उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के तहत झारखंड में जितनी जमीन उपयोग में लाया जा रहा है और जितना लाया जायेगा, उस जमीन को गाइडलाइन के मुताबिक खेती जमीन की कीमत के आधार पर राज्य सरकार को मुआवजा दिया जायेगा. मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

श्री जोशी ने कहा कि वर्तमान में कोल इंडिया के तहत करीब 1800 एकड़ जमीन पर कार्य हो रहा है. इसी के तहत जल्द की मुआवजे की पूरी राशि राज्य सरकार को दी जायेगी. शुरुआत के लिए मुआवजे के तौर पर 250 करोड़ और अलग-अलग जिलों में 48 करोड़ की राशि के तहत 298 करोड़ की राशि राज्य सरकार को दी गयी है.

वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार 8000 करोड़ रुपये की मांग लगातार केंद्र सरकार से करती आ रही है. इसी के तहत केंद्र सरकार ने अभी राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपये दिये हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 से 2019 तक करीब 10 वर्ष के कार्यकाल में कोल इंडिया ने सरकारी जमीन से कोयला निकाला, लेकिन उससे एक भी रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ. इसी को लेकर राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग कर रही थी.

दूसरी ओर, झारखंड दौरे पर आये केंद्रीय कोयला मंत्री से भाजपा के कई नेताओं ने मुलाकात की. रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात कर एक आग्रह पत्र सौंपा है. इस दौरान सांसद संजय सेठ ने कहा कि पत्र के माध्यम से कोयला खनन वाले क्षेत्रों में स्वरोजगार, स्वावलम्बन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विषय पर कार्य करने का सुझाव दिया गया. उन्होंने कहा मेरे आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने सार्थक पहल करने का आश्वासन दिया. वहीं, भाजपा विधायक अमर कुमार बाउरी भी केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात किये.

Posted By : Samir Ranjan.

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