रांची : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को सभी राज्यों के कृषि मंत्री व विभागीय सचिवों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. राज्य के कृषि मंत्री बादल ने बैठक में कहा कि कोरोना से उत्पन्न समस्या से निबटने के लिए राज्य के करीब 35 लाख किसानों को राहत देने की जरूरत है. प्रति किसान 10 हजार रुपये की दर से 3500 करोड़ रुपये का राहत पैकज मिलना राज्य को मिलना चाहिए.बुधवार को हुई बैठक में राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि यहां दूध की मांग कम हो गयी है. इससे किसानों को परेशानी है. सरकार चाहती है कि दूध संग्रह कर गरीबों के बीच मुफ्त बांटा जाये. इस पर प्रति माह करीब 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके लिए 72 करोड़ की मांग की गयी है.
राज्य सरकार दीदी किचन चला रही है, इनमें सब्जियों की व्यवस्था के लिए प्रतिमाह 13 करोड़ की दर से 81 करोड़ रुपये की मांग की गयी है. मंत्री ने बताया कि बिहार और बंगाल के मंत्रियों से आग्रह किया कि सब्जियों की खरीदारी सुनिश्चित करायें. केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि खरीफ का बीज मई पहले सप्ताह से मिलने लगे. उन्होंने बताया कि झारखंड के किसान तीन माह ही खेतों में काम करते हैं. इस कारण इनके लिए विशेष पैकेज जरूरी है. लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के आने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया. श्री बादल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इसे संज्ञान में लाने का हरसंभव प्रयास का आश्वासन दिया. बैठक में राज्य की ओर से कृषि सचिव पूजा सिंघल, निदेशक छवि रंजन व अन्य अधिकारी मौजूद थे.
