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झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक,मानसून सत्र में पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण की मांग पूरा कराने का होगा प्रयास

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक गुरुवार को हुई. बैठक में पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण के साथ विस्थापन आयोग के गठन को लेकर सदन में चर्चा की जायेगी. वहीं, राज्य की नियोजन नीति पर सीएम हेमंत सोरेन से मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बात करेंगे.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
कांग्रेस विधायक की बैठक के बाद बात करते झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह व अन्य.
कांग्रेस विधायक की बैठक के बाद बात करते झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह व अन्य.
ट्विटर.

Jharkhand News (रांची) : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है. मानसून सत्र को लेकर गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. बैठक में कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के साथ विस्थापन आयोग का गठन करने की मांग को पूरा कराने का प्रयास करेगी. इसके अलावा नई नियोजन नीति में सुधार कर इसे दुरुस्त कराने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे. वहीं, बिजली व्यवस्था में सुधार व पूर्ववर्ती सरकार में लैंड बैंक बनाने को लेकर गरीबों की ली गयी जमीन को वापस दिलाने का काम किया जायेगा.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिरकत करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि पिछड़ों की आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत करना अनिवार्य है. पार्टी इसी सत्र में पारित कराने का प्रयास करेगी. इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकार में लैंड बैंक बनाने को लेकर गरीबों से ली गयी जमीन को वापस कराया जायेगा. विस्थापन आयोग के गठन व बिजली की समस्या को दूर करने के लिए भी पार्टी की ओर से पहल की जायेगी.

श्री सिंह ने कहा कि पार्टी राज्य में इंडस्ट्री लगाने की पक्षधर है, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने लैंड बैंक बना कर गरीबों की जमीन छिन ली थी. पिछले 5 साल में इस जमीन पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगा है. ऐसे में यह जमीन गरीबों को वापस होनी चाहिए.

5 साल में सभी वादे किये जायेंगे पूरे

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार अच्छा काम कर रही है. किसानों के लोन माफ किये जा रहे हैं. जनगणना में सरना कोड लागू कराने को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया. 15 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड उपलब्ध करा कर राशन दिलाने का काम किया जा रहा है. कोरोना काल में रोजगार दिलाने के मामले में ग्रामीण विकास विभाग देश में पहले स्थान पर रहा. वहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों में झारखंड देश में चौथे स्थान पर रहा.

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने के बावजूद घोषणा पत्र में किये गये वादे को पूरा करने का काम किया जा रहा है. जनता ने 5 वर्षों के लिए महागठबंधन की सरकार बनायी है. इस अवधि में घोषणा पत्र में किये गये सभी वादे पूरे किये जायेंगे. इस वर्ष से युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर भी सरकार की ओर से पहल की जायेगी.

विधायक दल की बैठक में पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्षों को बधाई दी गयी. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख समेत पार्टी के विधायक मौजूद थे.

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