सूखे से निपटने के लिए किसानों और मजदूरों को राहत देगी झारखंड सरकार, अधिकारियों को दिया ये निर्देश

सूखे से निपटने के लिए सरकार किसानों और राहत देने के लिए योजना बना रही है. हेमंत सोरेन ने कल अधिकारियों से बैठक की और इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिये. सीएम हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि अधिकारी संताल और पलामू प्रमंडल का दौरा करें.

रांची: सूखे से किसान-पशुपालक और मजदूरों के साथ-साथ ग्रामीणों को राहत देने के लिए विस्तृत योजना तैयार करें. सुखाड़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग विस्तृत कार्ययोजना बनायें. कृषि,पशुपालन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, मनरेगा और पेयजल समेत अन्य क्षेत्र में योजनाओं को बनाकर किसानों और मजदूरों को उसका लाभ देना सुनिश्चित करें.

यह आदेश सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिया. बैठक राज्य में सूखे के आकलन को लेकर आयोजित थी. मौके पर सीएम ने अधिकारियों से राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों में हुई अल्प वर्षा और फसलों की रोपाई की जानकारी ली. सीएम ने सूखे की स्थिति को देखते हुए मिट्टी से जुड़े कच्चे कार्यों को शुरू करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कच्ची सड़क का निर्माण, तालाब एवं डोभा निर्माण और खेतों में मेढ़ निर्माण आदि शुरू करें. इससे किसान और मजदूरों को राहत मिल सकेगी. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वह संताल और पलामू प्रमंडल का दौरा करें. वहां कृषि के साथ-साथ पेयजल और पशुओं के लिए भी चारा का संकट हो गया है.

उसकी जमीनी हकीकत टटोले. इससे निपटने के लिए रिपोर्ट दें. राज्य से किसानों और मजदूरों का पलायन रोकने के लिए काम करने का निर्देश दिया. सीएम को अधिकारियों ने जानकारी दी कि 131 प्रखंड मध्यम और 112 प्रखंड गंभीर सूखे की स्थिति में हैं. प्रदेश में 15 अगस्त तक मात्र 38 फीसदी बुआई हुई है. धान की रोपनी मात्र 30 फीसदी ही है.

Posted By: Sameer Oraon