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झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, रिटायर होने वाले मेडिकल टीचर और कर्मियों को मिला सेवा विस्तार, कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर

By Prabhat khabar Digital
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झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को 15 प्रस्तावों पर लगायी मुहर.
झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को 15 प्रस्तावों पर लगायी मुहर.
फाइल फोटो.

Jharkhand News (रांची) : झारखंड में ब्लैक फंगस (Mucormycosis) को महामारी घोषित कर दी गयी है. मंगलवार (22 जून, 2021) को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगायी गयी. इसके अलावा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के सीमांकन के लिए ड्रोन से सर्वे कराया जायेगा. इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट खूंटी जिला में चलाया जायेगा. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षत में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है.

इस बैठक में महामारी रोग अधिनियम, 1897 तथा झारखंड महामारी रोग (कोविड-19) विनियमन, 2020 के आलोक में झारखंड महामारी रोग ब्लैक फंगस (Mucormycosis) रेग्युलेशन 2021 की स्वीकृति दी गयी है. केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के लिए मुक्त किये गये कुल 8 करोड़ 49 लाख रुपये की निकासी के लिए JCF से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी है.

इसके अलावा मार्च, 2022 तक रिटायर होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधि विस्तार मार्च, 2022 अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि, जो भी बाद में हो, तक करने की स्वीकृति दी गयी. वहीं, राज्य सरकार ने 7 और खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में सीधी नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी है.

झारखंड के यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (Constituent Colleges) में स्वीकृत पदों के खिलाफ खाली पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि विस्तार 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गयी है.

भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाहियों/जेसीओ/पदाधिकारियों की सेवा अनुबंध प्राप्त पर Special Auxillary Police के गठन संबंधी विभागीय स्वीकृति दी गयी है. इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी शत-प्रतिशत योजना SVAMITVA (Survey of Villages And Mapping with Improvised Techology in Village Areas) के झारखंड राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गयी.

रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा में NTPC के कार्यालय भवन निर्माण के लिए शुल्क सहित स्थायी जमीन देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. कुल रकबा 2.05 एकड़ भूमि के लिए 4 करोड़ 4 लाख 94 हजार 778 रुपये की अदायगी पर भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी है. वहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर निर्माण के लिए 1.03 एकड़ भूमि देने की स्वीकृति मिली है. इसके लिए 2 करोड़ 3 लाख 46 हजार 157 रुपये के एवज में भूमि हस्तांतरण पर सहमति बनी है.

27 मई, 2013 को निरस्त करते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत अंचल घाटशिला के मौजा बड़ापहाड़ में 7.94 एकड़ भूमि को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, नई दिल्ली को नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रखंड भवन मुख्य निर्माण कार्य योजना अंतर्गत झारखंड राज्य के 83 प्रखंडों में जरूरत मुताबिक आवासीय भवनों के नव निर्माण के लिए 38568.855 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. वहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को मई 2021 से जून 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के लिए खाद्यान्न के परिवहन, ढुलाई एवं वितरण कार्य के लिए संभावित व्यय राशि 56.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.

पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के परफारमेंस इंप्रूवमेंट एवं 4000 मेगावॉट क्षमता विस्तार के लिए झारखंड सरकार एवं NTPC के संयुक्त उद्यम कंपनी पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited) के गठन के बाद 200 एकड़ भूमि के लीज को अगले 5 साल के लिए अवधि विस्तार दिया गया है.

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