रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने योजनाअों के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम व जिला स्तर से लेकर विभागीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए सहिया, रोजगार सेवक, पंचायत स्वयं सेवक, बीआरपी-सीआरपी सहित ग्राम स्तर की सभी समितियों को एक्टिव करें. मुख्य सचिव ने सोमवार को सात विभागों समाज कल्याण, उच्च शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, भू-राजस्व, श्रम, शिक्षा, ग्रामीण कार्य व ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की.
कल्याण विभाग : श्रीमती वर्मा ने कहा कि एएनसी, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, कुपोषण आदि कार्यों के लिए सहिया को जवाबदेही दी जाये. कुपोषित बच्चों को चिह्नित करने के लिए अभियान चलायें़ सबसे खराब प्रदर्शन करनेवाले प्रत्येक प्रखंड की पांच सहियाओं को कार्यमुक्त करें.
उच्च शिक्षा विभाग : मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में 38 डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जानी है. इसके लिए जमीन चिह्नित कर जिला स्तर पर ही विभाग को हस्तांतरित किया जाये. जुलाई माह से 19 नये कॉलेज प्रारंभ किये जाने हैं. इनमें नामांकन के लिए कस्तूरबा गांधी स्कूल की बच्चियों एवं आवासीय विद्यालयों के बच्चों को मॉटिवेट करने की जरूरत है.
खाद्य आपूर्ति विभाग : मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा कि मई माह के अनाज का उठाव जून में इ-पॉस के माध्यम से ही हो. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन राशन कार्ड में आधार टैग नहीं है, उसका आधार सीडिंग करें. इसके लिए डोर टू डोर अभियान चलायें. खाद्य एवं आपूर्ति उज्ज्वला योजना के तहत पूरे राज्य में गरीबों को 7.5 लाख कनेक्शन दिये जाने हैं. 18 माह के अंदर लक्ष्य पूरा करना है.
भू-राजस्व विभाग : सीएस ने कहा कि भू -अर्जन की राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाये. जो राशि देय योग्य नहीं है, उसे कॉपरेटिव बैंक में खाता खोल कर जमा करें. 25 हजार लोगों के बीच करीब 1000 करोड़ राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाये.
श्रम विभाग : सीएस ने सभी जिलों में बालश्रम रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करा कर उसे आधार के साथ जोड़ा जाये. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सीधे खातों में करवाया जाये़
स्वास्थ्य विभाग : सीएस ने कहा कि हर छह माह में स्कूलों में हेल्थ कैंप लगाया जाना है. प्रत्येक जिला में डायलिसिस की व्यवस्था की जानी है. स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पानी-बिजली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.
शिक्षा विभाग : सीएस ने 30 जून तक आधार का शत-प्रतिशत एनरॉलमेंट सुनिश्चित करने को कहा है. इसके लिए सरकारी व निजी विद्यालयों से प्रमाण पत्र भी लेने को कहा. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को सीएम 1000 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित करेंगे.
ग्रामीण कार्य विभाग : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित सभी शिकायतों को संज्ञान में लेकर अग्रसारित करने का निर्देश दिया, ताकि विभागीय स्तर पर जांच की जा सके.
ग्रामीण विकास विभाग : सारे बीडीअो प्रखंड में ही रहें. प्रधानमंत्री आवास योजना की जियो टैंगिंग व रजिस्ट्रेशन के अंतर को कम किया जाये़ 100 कार्य दिवस सृजन नहीं करनेवाले रोजगार सेवकों को सेवा मुक्त करें.
कृषि विभाग : परती भूमि की मैपिंग करें. जून माह में दो लाख हेक्टेयर परती भूमि की मेढ़ बंदी कर उसे कृषि योग्य बनायें. 12 जून के पूर्व दावा भुगतान का निष्पादन करें. केसीसी, बीज ग्राम खाद व सॉयल हेल्थ कार्ड के संबंध में भी लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना तैयार करें़ इसके अलावा कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग व ईज ऑफ डुइंग बिजनेस से संबंधित लक्ष्य तय किये गये.
ये थे मौजूद : बैठक में अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर त्रिपाठी, प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास) एनएन सिन्हा, प्रधान सचिव (समाज कल्याण) एमएस भाटिया, प्रधान सचिव (पेयजल एवं स्वच्छता) एपी सिंह, सचिव (उच्च शिक्षा) अजय कुमार सिंह, सचिव (खाद्य आपूर्ति) विनय कुमार चौबे, सचिव (कृषि) पूजा सिंघल, शिक्षा सचिव आराधना पटनायक, ग्रामीण कार्य सचिव अविनाश कुमार, भू-राजस्व सचिव केके सोन सहित अन्य अफसर थे.
