रांची: राज्य में बनी करीब 13000 किमी ग्रामीण सड़कों में से 1000 किमी सड़क पर भी मरम्मत नहीं करायी जा सकी है. ये सड़कें राज्य गठन के दो साल बाद से लेकर पिछले साल तक बनी हैं. इस दौरान सड़कों पर कई गड्ढे हो गये. कहीं-कहीं तो कई किमी तक सड़क जर्जर हो गयी है. इस पर गाड़ियां हिचकोले खाते चल रही हैं, पर इन सड़कों के रिपेयर की स्थिति खराब है.
सड़कें तो बन जा रही है, लेकिन ठीक से मरम्मत नहीं हो पा रहा है. स्थिति है कि अब तक ठीक से 1000 किमी सड़क भी रिपेयर नहीं हो सकी है. इससे ग्रामीण इलाके के लोगों को परेशानी हो रही है. हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने जमशेदपुर में सड़कों की स्थिति देखी. उन्होंने यहां आकर सड़क मेंटेनेंस कराने को कहा. वहीं, वर्ल्ड बैंक की टीम भी अपने दौरे के क्रम में जर्जर सड़क का हाल लिया. इस पर सवाल भी उठाये, साथ ही मरम्मत को कहा. इसके बाद से विभाग भी जर्जर सड़क को लेकर सख्त है. पांच साल के दौरान बनी सड़कों पर स्पष्ट किया गया है कि ठेकेदार एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक रिपेयर करायें, नहीं तो डिबार कर दिये जायेंगे.
यह है मेंटेनेंस की व्यवस्था : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम अावंटन के समय ही ठेकेदारों से यह एग्रीमेंट किया जाता है कि वे पांच साल तक सड़क का रिपेयर करेंगे. यानी सड़क बनने के बाद पांच साल तक सड़क पर कुछ भी होता है, तो ठेकेदार उसे दुरुस्त कर चलने लायक बनायेंगे. अगर यह अवधि भी गुजर जाती है, तो सरकार के स्तर पर इसे रिपेयर कराया जायेगा.
इसलिए फंसा मामला : केवल एग्रीमेंट में ही मेंटेनेंस की शर्त लगायी गयी थी. कई ठेकेदारों ने मेंटेनेंस किया, तो कई ने नहीं कराया. अधिकतर ठेकेदारों ने मेंटेनेंस किया ही नहीं और सड़कें टूटती रहीं. सरकार के पास मेंटेनेंस के लिए कोई फंड भी नहीं था. इसकी व्यवस्था की ही नहीं गयी थी. ऐसे में मेंटेनेंस को लेकर सभी परेशान रहे. न तो केंद्र ने राशि दी और न ही राज्य सरकार ने व्यवस्था की थी.
चलने लायक नहीं रही सड़कें, तो दी राशि : जब सड़कें चलने लायक नहीं रही. जगह-जगह गड्ढे हो गये, तो राज्य सरकार ने मेंटेनेंस के लिए राशि की व्यवस्था की. इस राशि से कई सड़कों पर मेंटेनेंस का काम किया गया है. पर यह पर्याप्त नहीं है.
