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जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, 18 हजार अनाथ बच्चों को गोद लेगी सरकार
जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में करीब 18,000 अनाथ बच्चे हैं. उनकी देखभाल सरकार करेगी. ऐसे बच्चों के लिए रांची व गुमला में ट्रेनिंग सेंटर खोले जायेंगे, जहां उनको स्किल्ड बनाया जायेगा. ताकि वे स्वावलंबी बन सकें. उक्त बातें सीएम ने बुधवार को ईचागढ़ में सिल्ली व ईचागढ़ विस क्षेत्र को जोड़नेवाली […]
जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में करीब 18,000 अनाथ बच्चे हैं. उनकी देखभाल सरकार करेगी. ऐसे बच्चों के लिए रांची व गुमला में ट्रेनिंग सेंटर खोले जायेंगे, जहां उनको स्किल्ड बनाया जायेगा. ताकि वे स्वावलंबी बन सकें. उक्त बातें सीएम ने बुधवार को ईचागढ़ में सिल्ली व ईचागढ़ विस क्षेत्र को जोड़नेवाली सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर कही. उन्होंने कहा कि वे झूठ की बदौलत राजनीति नहीं करते हैं. राजनीति में सेवा करने आये हैं, मेवा खाने नहीं आये हैं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि वैसा चुना जाये, जो आपकी आवाज बन सके. इस मौके पर सीएम के साथ सांसद रामटहल चौधरी, सिल्ली के विधायक अमित महतो, ईचागढ़ के विधायक साधुचरण महतो समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
दोबारा मुआवजा नहीं मिलेगा, जमीन दें, वरना जबरन खाली करायेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुवर्णरेखा परियोजना के कई विस्थापित मुआवजा लेने के बावजूद जमीन खाली नहीं कर रहे हैं और दोबारा लाइन में लग जाते हैं. ऐसे लोग खुद जमीन खाली कर दें, नहीं तो कानून अपना काम करेगी और जबरन जमीन को खाली करायी जायेगी़ विस्थापन समेत तमाम मुद्दे को लेकर सचिव स्तर के अधिकारी जून में खुद जनता के बीच जायेंगे और त्वरित कार्रवाई होगी.
महिलाओं व युवाओं को लघु उद्योगों से जोड़ेंगें
मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग बोर्ड का गठन किया जा रहा है. इसके तहत सिल्क बोर्ड, लाह बोर्ड भी क्रियान्वित होंगे. 32000 गांवों से उद्यमी सखी तैयार किये जायेंगे. युवाओं को भी स्किल्ड बनाने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने किया है. इनके द्वारा तैयार माल को राज्य सरकार ही खरीद लेगी. बहुत जल्द कंबल की फैक्टरी राज्य में लगेगी. दीपावली तक सभी चीजें धरातल पर उतर जायेगी.
खादी, मुर्गा व अंडा के कारोबार से जुड़ेंगे लोग
राज्य सरकार ने खादी के लिए चार डिजाइनरों के साथ समझौता किया है, जो सिल्क व खादी की डिजाइनिंग करेंगे. वहीं मुर्गा और अंडा उत्पादन पर भी जोर होगा. वर्ल्ड बैंक के साथ मिल कर सरकार एक हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. सभी स्कूलों में मिड डे मील में अंडा उपलब्ध कराया जायेगा .
दो साल में सभी सड़कें चकाचक होंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी दो साल में सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाये. इस साल 150 पुल-पुलिया बनाये जायेंगे, जबकि 1500 किलोमीटर सड़कें बनेंगी. इस पर 5000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
नये अस्पताल नहीं, व्यवस्था दुरुस्त करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि नया अस्पताल सरकार अभी नहीं बनायेगी. पहले पुराने अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक करना ज्यादा जरूरी है. 14 साल में राज्य में सिर्फ बिल्डिंग बना है और सब में ताले लगे हैं. ऐसा काम यह सरकार नहीं करेगी. पहले डॉक्टर, एएनएम व स्वास्थ्यकर्मी को बहाल किया जायेगा.
सोनारी से निकलिये, धनबाद या रांची आसानी से पहुंच जायेंगे
मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर से रांची और धनबाद को जोड़नेवाले त्रिकोणीय सड़क के बारे में जानकारी दी. कहा कि सोनारी दोमुहानी इलाके पर नया पुल बन रहा है, जो सीधे रांगामाटी तक आयेगा और वहां से एक सड़क धनबाद और एक रांची जायेगी, जो त्रिकोणीय होगी. इस पर करीब 8000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जमीन अधिग्रहण पर ही 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. दिसंबर तक काम शुरू कर दिया जायेगा.
21 प्रोजेक्ट का शिलान्यास, तीन का उदघाटन आज
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार को 19 कंपनियों की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और तीन का उदघाटन करेंगे. 16-17 फरवरी को आयोजित मोमेंटम झारखंड में इन कंपनियों ने एमओयू किया था. इन्हें जमीन आवंटित कर दी गयी है. शिलान्यास कार्यक्रम होटवार में आयोजित किया गया है, जिसका नाम मोमेंटम झारखंड शिलान्यास रखा गया है. मुख्यमंत्री दिन के 11.30 बजे इन कंपनियों की अाधारशिला रखेंगे. इन कंपनियों में अस्पताल, टेक्सटाइल, फूट वियर, बाॅयो मेडिकल वेस्ट व फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगाये जायेंगे. 24 परियोजनाओं पर 740.50 करोड़ रुपये का निवेश होगा. वहीं 21344 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से भी करीब 20 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
सीएम ने वादा निभाया : बर्णवाल
उद्योग सचिव सुनील बर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास जो कहते हैं, वो कर दिखाते हैं. मोमेंटम झारखंड के दौरान उन्होंने वादा किया था कि एमओयू करनेवाली कंपनियों को धरातल पर उतारेंगे. जो 18 मई को होने जा रहा है.
अगले चरण में अन्य कंपनियों को भी भूमि आवंटित की जायेगी. सरकार लगातार भूमि मिले इस दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब बड़े पैमाने पर किये गये एमओयू को एक साथ धरातल पर उतारने की दिशा में काम हो रहा है. झारखंड में इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा.
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